सीएम योगी का बड़ा ऐक्शन मोड: बिजली व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी, सुधार नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ, 26 जुलाई 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ट्रिपिंग, ओवरबिलिंग और अनावश्यक कटौती पर तुरंत रोक लगाई जाए, और यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई तय है।

मुख्यमंत्री योगी की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब प्रदेश के कई हिस्सों से लगातार बिजली की समस्याओं की शिकायतें मिल रही थीं। गर्मी के मौसम में ट्रिपिंग, अनियमित कटौती और गलत बिलिंग जैसे मुद्दों ने उपभोक्ताओं को परेशानी में डाल दिया था। ऐसे में योगी सरकार की यह समीक्षा बैठक जनहित में निर्णायक कदम के रूप में देखी जा रही है।

“न बिजली की कमी, न पैसे की—फिर भी शिकायतें क्यों?”

बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के अफसरों से सीधा सवाल किया कि जब प्रदेश में बिजली उत्पादन की कोई कमी नहीं है, बजट की भरपूर उपलब्धता है और तकनीकी संसाधनों में लगातार निवेश हो रहा है, तब भी उपभोक्ताओं को शिकायत क्यों है?

मुख्यमंत्री ने कहा:

“बिजली अब कोई साधारण सेवा नहीं है, यह जनता की बुनियादी ज़रूरत है। इसे जनसेवा नहीं, जनअधिकार की तरह देखा जाना चाहिए।“

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनता को सही समय पर बिजली बिल मिलना चाहिए और किसी भी हालत में ओवरबिलिंग न हो। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर और सही बिल मिले ताकि उपभोक्ता और विभाग दोनों के बीच पारदर्शिता बनी रहे।

फील्ड रियलिटी का लेखा-जोखा मांगा गया

सीएम योगी ने बिजली विभाग के सभी डिस्कॉम (DISCOM) अधिकारियों से कहा कि वे फील्ड रियलिटी यानी ज़मीनी हकीकत की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कौन-से इलाके में कितनी बार बिजली कटती है? कहां ट्रांसफॉर्मर बार-बार फेल हो रहे हैं? किस क्षेत्र में कितनी उपभोक्ता शिकायतें आ रही हैं? इन सभी का स्पष्ट डेटा 7 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

हर मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो – सीएम

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या मानसून—हर मौसम में 24×7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती की शिकायत अब सरकार की साख से जुड़ चुकी है और इस पर लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

तकनीकी सुधारों पर ज़ोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी सुधारों और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि:

• लाइन लॉस (Line Loss) को हर हाल में कम किया जाए।
• ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ाई जाए और पुराने उपकरणों को बदला जाए।
• स्मार्ट मीटरिंग को केवल शहरों तक सीमित न रखा जाए, इसे ब्लॉक स्तर तक फैलाया जाए।
• हर उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाए ताकि बिलिंग और खपत में पारदर्शिता बनी रहे।

ऊर्जा उत्पादन क्षमता में इजाफा

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार घाटमपुर, खुर्जा, पनकी और मेजा जैसी परियोजनाओं में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है। ये परियोजनाएं प्रदेश की कुल ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करेंगी। साथ ही, इससे आने वाले वर्षों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

किसानों को मिलेगा सौर ऊर्जा का लाभ

बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया—राज्य के सभी ट्यूबवेलों को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे जहां किसानों का बिजली बिल घटेगा, वहीं राज्य को भी बिजली खर्च में राहत मिलेगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जवाबदेही तय होगी, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

सीएम योगी ने अंत में यह दोहराया कि अब से हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। यदि किसी भी क्षेत्र में बिजली से जुड़ी समस्या को समय रहते हल नहीं किया गया, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

🔍 निष्कर्ष (Conclusion):

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह समीक्षा बैठक केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है कि सरकार अब जनता की बुनियादी ज़रूरतों पर कोई समझौता नहीं करेगी। बिजली व्यवस्था की पारदर्शिता, गुणवत्ता और सततता सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है।

अगर इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर गंभीरता से लागू किया गया तो उत्तर प्रदेश न केवल ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि “24×7 पावर सप्लाई” वाला देश का अग्रणी राज्य भी बन सकता है।

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