गोरखपुर: बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने सघन चेकिंग अभियान तेज कर रखा है। इसी दौरान गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम को शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी।

जानकारी के अनुसार, स्टेशन के वीआईपी गेट नंबर-2 पर खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति के सूटकेस से 99 लाख 9 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। यह कार्रवाई उस समय हुई जब अधिकारी विशेष निर्देशों के तहत स्टेशन परिसर में जांच अभियान चला रहे थे।

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संदिग्ध युवक से मिली बड़ी रकम

सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि जब युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा नजर आया तो उसकी हरकतों पर संदेह हुआ। पूछताछ के बाद जब उसके सूटकेस की तलाशी ली गई तो अंदर काले पॉलिथीन में पैक नकदी के कई बंडल मिले।

पूछताछ में युवक ने अपना नाम मुकुंद माधव (निवासी मोकामा, बिहार) बताया। उसने दावा किया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे ये सूटकेस बगहा से मोकामा पहुंचाने को दिया था। वह गोरखपुर ट्रेन बदलने के लिए रुका था। हालांकि, वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि यह रकम किसकी थी, किस उद्देश्य से भेजी जा रही थी, और मोकामा में किसे दी जानी थी।

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आयकर विभाग को सौंपी गई जांच

संदिग्ध जवाबों और असंगत बातों के कारण अधिकारियों ने रकम को संदिग्ध मानते हुए आयकर विभाग (Income Tax Team) को सूचना दी।

आरपीएफ जीओ विक्रम कुमार सिंह ने बताया कि “आयकर विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। नकदी की गिनती, नोटों के नंबर और युवक के मोबाइल फोन की जांच की जा रही है।”

प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई जा रही है कि यह रकम चुनावी खर्च या अवैध लेनदेन से जुड़ी हो सकती है। यदि ऐसा पाया गया, तो युवक और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

घटना के बाद रेलवे स्टेशन और आस-पास के क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी और सख्त कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि बिहार चुनाव के दौरान इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए हर ट्रेन, स्टेशन और सीमावर्ती इलाकों में लगातार चेकिंग जारी रहेगी।

यह बरामदगी न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दर्शाती है बल्कि यह भी संकेत देती है कि चुनावी सीजन में नकदी के अवैध परिवहन को लेकर सतर्कता कितनी जरूरी है।

गोरखपुर: नाबालिगों के प्रति होने वाले अपराधों में त्वरित और कठोर न्याय की दिशा में गोरखपुर कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक विशेष अदालत ने दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में अभियुक्त को 20 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। इस ऐतिहासिक फैसले के वक्त कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया और सज़ा की घोषणा होते ही आरोपी जज के सामने फूट-फूटकर रोने लगा।

अदालत का यह सख्त रुख यह स्पष्ट करता है कि बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह महत्वपूर्ण फैसला पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान की प्रभावी सफलता को भी दर्शाता है।

2022 की घटना: सहजनवां क्षेत्र में जघन्य अपराध

यह मामला साल 2022 का है। गोरखपुर के सहजनवां थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया।

सहजनवां पुलिस ने अभियुक्त आकाश चौरसिया पुत्र राजकुमार चौरसिया (निवासी मटियारी) के खिलाफ तत्काल मुकदमा संख्या 311/2022 दर्ज किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने फौरन जांच शुरू कर दी।

इन धाराओं में हुई थी कार्रवाई: इस गंभीर मामले में अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363, 366, 377, 504, 506 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 5/6 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई थी।

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विशेष कोर्ट का त्वरित फैसला

मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय SPL/ASJ/POCSO-2, गोरखपुर में हुई। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसे अदालत ने पूरी तरह से स्वीकार किया।

कोर्ट ने आकाश चौरसिया को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष की कठोर जेल की सज़ा और ₹39,000 का आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया। न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि ऐसे अपराध समाज और कानून के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध हैं, और दोषी किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है।

न्यायिक प्रक्रिया में दिखाई गई यह तेज़ी ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ की रणनीति का परिणाम है, जिसके तहत पुलिस जांच और कोर्ट में पैरवी को मजबूत किया जाता है, ताकि गंभीर अपराधों में पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। यह फैसला उन सभी अपराधियों के लिए एक सख्त चेतावनी है, जो मासूमों की इज़्ज़त से खिलवाड़ करते हैं।

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गोरखपुर। धोखाधड़ी के संगीन मामले में फरार चल रही महिला अभियुक्ता मनीषा वर्मा के खिलाफ गोरखपुर पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। न्यायालय के आदेश पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई और अभियुक्ता के घर पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया गया। यह कार्रवाई गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित रुस्तमपुर इलाके में की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों का मामला

मामला मु.अ.सं. 650/2022 के तहत थाना रामगढ़ताल में दर्ज है। अभियुक्ता मनीषा वर्मा पत्नी राजकुमार उर्फ राजन वर्मा पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी भादवि के तहत आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार, अभियुक्ता ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ उठाया।

जांच के दौरान कई बार नोटिस मिलने के बावजूद अभियुक्ता न्यायालय में पेश नहीं हुईं और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करती रहीं, जिसके बाद न्यायालय ने धारा 82 CrPC के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया।

ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी और चेतावनी

सोमवार को पुलिस टीम ने रुस्तमपुर स्थित आवास संख्या 401 पर पहुंचकर ढोल-ताशे और लाउडस्पीकर से मुनादी की। पुलिस ने ऐलान किया कि यदि मनीषा वर्मा निर्धारित तिथि तक अदालत में उपस्थित नहीं होतीं, तो उनकी संपत्ति धारा 83 CrPC के तहत कुर्क की जाएगी।

मुनादी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। पूरा इलाका पुलिस की इस कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ पड़ा।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) राज करन नय्यर के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में की गई। क्षेत्राधिकारी कैन्ट के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रामगढ़ताल की देखरेख में उपनिरीक्षक आशुतोष कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी।

टीम में उपनिरीक्षक संतोष कुमार पासवान, महिला उपनिरीक्षक आयशा बानो, और कांस्टेबल राजेश शाह व बृजेश चौहान शामिल रहे।

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अगला कदम: संपत्ति कुर्की

पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि अभियुक्ता न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करतीं, तो उनकी चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह कार्रवाई धारा 83 CrPC के तहत की जाएगी।

SSP का सख्त संदेश

एसएसपी राज करन नय्यर ने कहा, “गोरखपुर पुलिस अब किसी भी फरार अपराधी को नहीं छोड़ेगी। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। धारा 82 और 83 के तहत की जा रही मुनादी और कुर्की का मकसद यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की यह सख्त नीति फरार अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के उद्देश्य से जारी रहेगी।

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गोरखपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर के निर्देश पर चलाए जा रहे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के खिलाफ विशेष अभियान के तहत रामगढ़ताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से जमीन की हेराफेरी करने वाले 10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त नीरज चौरसिया को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी की इस कार्रवाई का नेतृत्व थानाध्यक्ष नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने किया। उनके निर्देशन में उपनिरीक्षक चंदन सिंह, सचिन सिंह, महिला उपनिरीक्षक गीता, हेड कांस्टेबल आशुतोष पांडेय और कांस्टेबल अनिल पांडेय की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर अभियुक्त को पकड़ा।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त नीरज चौरसिया, निवासी ग्राम छोटकी कटईया, थाना कैम्पियरंगज, जनपद गोरखपुर ने कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एक व्यक्ति की जमीन अपने नाम बैनामा करा ली थी। इसके बाद वह उसी जमीन को असली मालिक यानी वादी को बेचने का प्रयास कर रहा था। इस मामले में थाना रामगढ़ताल में मुकदमा संख्या 12/2023 दर्ज है, जिसमें धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406, 506, 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की गई थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से लगातार प्रयासरत थी।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने इस सफल गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को प्रशंसा पत्र देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराधों और फर्जीवाड़े में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। “गोरखपुर पुलिस की शून्य सहनशीलता नीति के तहत ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा,” उन्होंने कहा।

पुलिस ने बताया कि नीरज चौरसिया से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क को जल्द ही बेनकाब किया जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रामगढ़ताल पुलिस की यह कार्रवाई गोरखपुर में बढ़ते भूमि विवाद और फर्जीवाड़े के मामलों पर एक बड़ा प्रहार साबित हुई है। SSP राज करन नय्यर के नेतृत्व में चल रहे अभियान से न सिर्फ अपराधियों में खौफ बढ़ा है, बल्कि आम जनता में पुलिस के प्रति भरोसा भी मजबूत हुआ है।

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गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बृजेश पाठक बृहस्पतिवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, वरिष्ठ चिकित्सक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

डिप्टी सीएम ने अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं, दवा आपूर्ति, उपकरणों की स्थिति, चिकित्सकों की उपस्थिति, भर्ती व्यवस्था तथा जनस्वास्थ्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मरीजों को दवा, जांच और आपात सेवाओं में किसी भी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है, और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बृजेश पाठक ने कहा कि गोरखपुर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहां का बीआरडी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पढ़ाई और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जाए ताकि यहां से निकलने वाले चिकित्सक समाज सेवा में उत्कृष्ट भूमिका निभा सकें।

पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत की संस्कृति और परंपरा की समझ नहीं है। छठ जैसे आस्था के पर्व पर उनका बयान निंदनीय है और बिहार की जनता इसका जवाब वोट से देगी। बृजेश पाठक ने दावा किया कि बिहार चुनावों में एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाएगा, जबकि महागठबंधन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास, निवेश, शिक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2027 में भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटेगी।

अंत में डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर की प्रगति को लेकर संवेदनशील हैं, इसलिए किसी भी योजना में ढिलाई या देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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गोरखपुर

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा बैठक में बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रमुख सचिव (पिछड़ा वर्ग कल्याण) सुभाष चंद्र शर्मा ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक सभी पात्र छात्रों के आवेदन हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। सही आवेदन करने वाले छात्रों के बैंक खाते में 28 नवंबर 2025 को छात्रवृत्ति की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

गुरुवार को एनेक्सी सभागार में हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव ने जिले के अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी विद्यालय या कॉलेज की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा- “हर पात्र छात्र को उसका अधिकार मिलना चाहिए, यह सरकार की प्राथमिकता है।”

किसी भी छात्र को न रहे योजना से वंचित

प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करें कि छात्र समय पर अपना आवेदन जमा करें।

सही और सत्यापित आवेदन वाले छात्रों के लिए 28 नवंबर 2025 को राशि सीधे बैंक खातों में भेज दी जाएगी।

डेटा फीडिंग और वेरिफिकेशन में गड़बड़ी पर कार्रवाई

अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि यदि किसी संस्थान में डेटा फीडिंग या वेरिफिकेशन के दौरान लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा, “शिक्षा हर छात्र का अधिकार है, और किसी की लापरवाही से कोई भी पात्र छात्र वंचित नहीं रहेगा।”

जिले की प्रगति रिपोर्ट गोरखपुर जिले के 514 माध्यमिक विद्यालयों में से 385 ने अब तक छात्रवृत्ति का डेटा अपलोड कर दिया है। करीब 29 हजार छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है, जिनमें अधिकांश का वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। शेष विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की भागीदारी

इस योजना का लाभ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखनाथ विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय और इनके अधीन कुल 159 कॉलेजों के छात्रों को भी मिलेगा।

पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। छात्रों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा कि विकास खंड स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाए गए हैं, जो आवेदन की प्रगति की नियमित रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज रहे हैं।

विद्यालयों की गुणवत्ता पर सख्त नजर

बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि छात्रवृत्ति प्रक्रिया के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नियंत्रण रखा जा सके।

अंतिम संदेश

बैठक के अंत में प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा-
“सरकार की मंशा स्पष्ट है – हर पात्र छात्र को उसका अधिकार मिले और कोई भी संस्था इस कार्य में कोताही न बरते।”

📢 निष्कर्ष:
अगर आप छात्रवृत्ति योजना के पात्र हैं, तो 31 अक्टूबर से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन पूरा करें। सही आवेदन करने वालों के बैंक खाते में 28 नवंबर 2025 को राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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नगर पंचायत उरुवा बाज़ार, गोरखपुर, 24 अगस्त 2025

🌧️ गोरखपुर में जलभराव से हर साल डूबती फसलें

गोरखपुर जिले के नगर पंचायत उरुवा बाजार क्षेत्र के किसान हर साल बरसात में भारी संकट झेलते हैं। यहां स्थित विशाल उरुवा तालाब में दूर-दराज गांवों का पानी जमा होकर खेतों में फैल जाता है। नतीजा यह होता है कि कई एकड़ धान, गेहूं और अन्य फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उरुवा ताल की यह समस्या दशकों से बनी हुई है | इस प्रकरण में तमाम क्षेत्र के किसान, क्षेत्रीय नेताओं, विधायक, तहसीलदार, उपजिलाधिकारी इत्यादि के हस्तक्षेप के बावजूद भी आज तक कोई उचित और सही समाधान नहीं हो सका।

🌾 खरीफ और रबी दोनों सीजन प्रभावित

किसानों का कहना है कि इस तालाब का पानी फरवरी तक धीरे-धीरे सूखता है, जिससे खरीफ और रबी दोनों फसलें चौपट हो जाती हैं। अगली बुवाई भी प्रभावित होती है और किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। उरुवा बाज़ार के ताल से प्रभावित गाँव परसा खुर्द, टाड़ी, अमोढ़ा, मंझरिया, मठश्रीराम, कोटिया, भुइधरा, बस्तिया महमूद, बस्तिया रामचरन, लोहरा मीरा, कुशलदेईया, बेलासपुर, उरुवा बाज़ार डिहवा इत्यादि गाँव हैं।

🚜 किसान आर्थिक संकट में

लगातार नुकसान झेल रहे किसानों को साहूकारों और बैंकों से कर्ज लेना पड़ रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि यह अब जलत्रासदी का रूप ले चुका है और यदि इसका समाधान जल्द नहीं निकला तो क्षेत्र की कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी।

📜 कई बार शिकायत, लेकिन कार्रवाई नहीं

ग्रामीणों और किसानों ने कई बार इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को अवगत कराया। कई प्रार्थना पत्र भी दिए गए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। किसानों और क्षेत्रीय नेताओं / प्रतिनिधिओं का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते उनकी मेहनत हर साल पानी में बह रही है।

💧 किसानों का समाधान: नाला निर्माण

नगर पंचायत उरुवा बाजार के वार्ड संख्या 9 के सभासद ब्रिजेन्द्र पाल सिंह का कहना है कि समस्या का स्थायी हल यही है कि उरुवा तालाब से दक्षिण दिशा में बहने वाली कुआनो नदी तक एक चौड़ा और पक्का नाला बनाया जाए । इससे तालाब और आसपास के खेतों का अतिरिक्त जल सीधे नदी में चला जाएगा और खेत सुरक्षित रहेंगे।

🙏 सभासद ने उठाई आवाज

नगर पंचायत उरुवा बाजार के वार्ड संख्या 9 के सभासद ब्रिजेन्द्र पाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यदि नाला बन गया तो हजारों किसानों की फसलें सुरक्षित हो सकेंगी और क्षेत्र की दशा बदल जाएगी। साथ ही नगर पंचायत उरुवा बाजार की विभिन्न जनसमस्याओं से अवगत कराया। नगर पंचायत में हो रहे विकास कार्यों में अनियमितता, नाली जल निकासी की समस्या, सड़कों की जर्जर स्थिति और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता रखने जैसे मुद्दों को गंभीरता से रखा। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात में सभासद ब्रिजेन्द्र पाल सिंह के साथ सभासद संदीप सिंह, भीम सिंह सहित व अन्य सभासद मौजूद रहे ।

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