गोरखपुर।
उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह से मुलाकात कर 5 सूत्री मांगपत्र सौंपा और समस्याएं गिनाईं।
प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करते हुए जिला महामंत्री विजय कुमार ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय से ईपीएफ कटौती के लिए हर महीने धनराशि कट जा रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते वह यूनिवर्सिल एकाउंट में जमा नहीं हो रही है। इसी तरह अधिकारियों के मनमानेपन के चलते राज्य वित्त व 15वां वित्त आयोग का अब-तक मनरेगा से डबटेल नहीं हो सका है। एक ही स्थान पर कई वर्षों से कार्यरत मनरेगाकार्मिकों के स्थानांतरण के लिए आयुक्त ग्राम्य विकास ने पिछले दिनों ही निर्देश जारी किए थे। लेकिन अब-तक नहीं हो सका है।
ग्राम पंचायतों में प्रधान व रोजगार सेवक के बीच बढ़ रहे मतभेद को देखते हुए रोजगार सेवकों का विकास खंड स्तर पर स्थानांतरण किया जाए। मस्टररोल, बिल-बाउचर व एफटीओ पर बिना रोजगार सेवक के हस्ताक्षर के कोई भुगतान न किया जाए। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने डीडीओ व प्रभारी उपायुक्त मनरेगा को एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। प्रतिनिधिमंडल में जिला संयुक्तमंत्री घनश्याम पासी, संतोष यादव, विनोद कुमार, अखिलेश राय, भगवान दास आदि मौजूद रहे।
