मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी को आसान बनाना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सामूहिक विवाहों का आयोजन कर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

सामूहिक विवाह योजना

• उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” है।
• यह योजना राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें कन्याओं की शादी धूमधाम से कराई जाती है और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की मदद करना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकें। इसके अलावा, यह योजना दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। सामूहिक विवाह के आयोजन से शादी का खर्च कम होता है और समानता की भावना को बढ़ावा मिलता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। साथ ही विवाह समारोह का आयोजन सरकार द्वारा कराया जाता है, जिसमें भोजन, पंडाल, फोटोग्राफी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं।

योजना के लाभ–

• वित्तीय सहायता – इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
  • निःशुल्क विवाह आयोजन – सामूहिक विवाह के तहत सरकार द्वारा विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है।
  • सामाजिक समानता – इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मिलती है और समाज में समानता की भावना उत्पन्न होती है।
  • दहेज प्रथा पर रोक – सरकार की ओर से सहायता मिलने से दहेज प्रथा को हतोत्साहित किया जाता है।
  • विवाह के लिए आवश्यक सामग्री – नवविवाहित जोड़े को उपहार के रूप में गृहस्थी के लिए जरूरी सामान भी प्रदान किया जाता है।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

पात्रता:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्र में ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • केवल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के लोग ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।

• आवश्यक दस्तावेज:

1. आधार कार्ड
2. आय प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. लड़की और लड़के का जन्म प्रमाण पत्र
5. राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
   बैंक पासबुक
6. पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का आवेदन करना बेहद आसान है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है:

ऑनलाइन आवेदन – इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (www.shadianudan.upsdc.gov.in) पर जाना होगा।

पंजीकरण फॉर्म भरें – आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

सत्यापन प्रक्रिया – आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे।

स्वीकृति – पात्रता सुनिश्चित होने के बाद लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा।

सामूहिक विवाह समारोह – स्वीकृत आवेदनों के आधार पर सरकार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करेगी।

1. पात्र पाए जाने पर आपका नाम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा।

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योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह योजना न केवल बेटियों के विवाह को आसान बनाती है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को भी खत्म करने में मदद करती है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिली है और बेटियों की शादी एक उत्सव के रूप में संपन्न हो रही है।

यदि आप इस योजना की पात्रता रखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस योजना का लाभ मिल सकता है, तो उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

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लखनऊ, 09 अप्रैल 2025

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने आज प्रदेश की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा बैठक में गर्मियों में विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्य अभियन्ता सहित कई अधिकारियों पर खराब परफारमेन्स और लापरवाही पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होता है, तो संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति मिलनी चाहिए।

उन्होंने प्रदेश भर के वरिष्ठ विद्युत अधिकारियों को कहा कि प्रबन्ध निदेशक अपने स्तर से उन लोगों पर कार्रवाई करे जो विद्युत बिल वसूलने में पीछे हैं। खराब परफारमेन्स पर मुख्य अभियन्ता-|| गोरखपुर, अधीक्षण अभियन्ता EDC-| गोरखपुर और अधीक्षण अभियन्ता देवरिया को विपरीत प्रविष्टि के निर्देश दिए गए।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं अन्य वितरण निगमों के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने आज विद्युत वितरण निगमों के कार्य की समीक्षा बैठक में कहा कि 100 KV से ऊपर के ट्रासंफार्मर छतिग्रस्त होने पर अधिशाषी अभियन्ता, एसडीओ एवं अवर अभियन्ता को के खिलाफ कार्यवाही कर अवगत करायें। 

उनका कहना था कि ट्रांसफार्मर छतिग्रस्तता प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में बाधा का सबसे बड़ा कारण है। अधिकांश गर्मियों में विभिन्न स्थानों पर ट्रांसफार्मर की छति से विद्युत आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होती है। प्रदेश में जहां भी ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होगा, अधिशाषी अभियन्ता, एस0डी0ओ0 और अवर अभियन्ता को नियम 10 का नोटिस देकर सभी से ट्रांसफार्मर का पूरा खर्च वसूला UPPCL जाएगा।

UPPCL CHAIRMAN- Ashish Kumar Goyal

बैठक में सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विगत दो वर्षों में ट्रांसफार्मर की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। अब किसी की लापरवाही से ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर जिम्मेदारी निर्धारित होगी। उन्होने कहा कि ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए निरंतर सजगता बरतनी चाहिए। शत-प्रतिशत ट्रांसफार्मर जॉच कर यह सुनिश्चित करिये कि वह डैमेज नहीं होगा।
अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्दी हल करते रहना चाहिए। अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशील होना चाहिए। उपभोक्ता की समस्याओं को तुरंत हल करें।

अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत संबंधी सभी कार्यों का थर्ड पार्टी अनुसंधान सुनिश्चित करना चाहिए। उपभोक्ताओं को सही समय पर बिल मिलने के सख्त निर्देश दिए गए।
डा० आशीष कुमार गोयल ने ई-आफिस में तेजी लाने के निर्देश दिए, जो विद्युत कार्यालयों की कार्यकुशलता और सुचिता को बढ़ाता है। उन्हें भी बायोमैट्रिक उपस्थिति को शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया गया।
अध्यक्ष ने स्मार्ट मीटरिंग के काम में भी तेजी लाने का आदेश दिया।

अध्यक्ष ने केस्को के व्यवहार से असंतोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि यहॉ की तुलना में ऐसे शहरों में परफार्मेंस बेहतर है। उन्होंने केस्को के प्रबन्ध निदेशक को व्यापक समीक्षा और उपायों की सिफारिश की एवं कार्यवाई के निर्देश दिये।।
कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार सहित सभी डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता इस बैठक में गोमतीनगर के लोकल बॉडीज निदेशालय में उपस्थित थे।

Vinay Shankar Tiwari, विधायक: ईडी ने सोमवार की सुबह यूपी के चिल्लूपार से पूर्व विधायक और सपा नेता विनय शंकर तिवारी के लखनऊ और मुंबई सहित दस स्थानों पर छापेमारी की।

ईडी ने गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई सहित देश भर में लगभग दस स्थानों पर सपा नेता और चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की जांच की है। इस कार्रवाई को सोमवार की सुबह एक साथ अंजाम दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि ED ने उनके खिलाफ चार्जशीट बनाई थी। उसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा।

ED की जांच में पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों के कंसोर्टियम ने मेसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड को अपने प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटरों के साथ मिलकर 1129.44 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं दी थीं। बाद में उन्होंने बैंकों की रकम को वापस नहीं किया, बल्कि इस रकम को अन्य कंपनियों में डायवर्ट कर दिया। बैंकों के कंसोर्टियम को इससे लगभग 754.24 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

ईडी पहले भी जब्त कर चुका है संपत्तियां 

नवंबर 2023 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। ED ने विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा बैंकों के कंसोर्टियम से लगभग 1129.44 करोड़ रुपये की चोरी के मामले में यह कार्रवाई की थी। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई मुख्यालय ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद ED ने विनय तिवारी, प्रमोटर और गारंटर के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की।

2023 में ही राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने विनय तिवारी की गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ स्थित कुल 27 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनमें कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक कांप्लेक्स, आवासीय परिसर, आवासीय भूखंड आदि शामिल हैं। 

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Waqf Amendment Act 2025: वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी है। वक्फ बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली।

नई दिल्ली: संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। वक्फ बिल अब कानून बन गया है जब इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-2025 को भी मुर्मू ने मंजूरी दी। सरकार ने एक सूचना जारी की, जो कहती है, “संसद के निम्नलिखित अधिनियम को पांच अप्रैल, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, तथा इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025।”

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शुक्रवार तड़के, 13 घंटे से अधिक बहस के बाद राज्यसभा ने इस विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दी। बातचीत में, विपक्षी दल ने विधेयक को “मुस्लिम विरोधी” और “असंवैधानिक” बताया. सरकार ने कहा कि इस “ऐतिहासिक सुधार” से अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा।

लंबी चर्चा के बाद, राज्यसभा ने 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक को 95 से 128 मतों से मंजूरी दी, जो वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को बढ़ाता है। सरकार ने कहा कि इस विधेयक से देश के गरीब और पसमांदा मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। यह बृहस्पतिवार को लोकसभा में पारित हुआ, 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया।

संसद ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसे राज्यसभा ने भी मंजूरी दी है। विधेयक को पहले ही लोकसभा ने मंजूरी दी है। यह कानून भी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन गया है। शुक्रवार को, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि यह संविधान का उल्लंघन करता है।

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बेलघाट, गोरखपुर

गोरखपुर में शुक्रवार रात बदमाशों ने पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे पर थार पर अंधाधुंध गोलीबारी की। घटना में थार पर सवार मां-बेटे बच गए। कार सवार युवा बचने के लिए कई किमी दौड़ा। फिर 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया। इसके बाद अपराधी भाग निकले। फायरिंग से गाड़ी के दरवाजे और शीशे टूट गए। बुलेट के कई निशान हैं। गाड़ी के पीछे बड़ा पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है- योगी सेवक।

एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बेलघाट एक्सप्रेस-वे पर घटना हुई है। बहादुरपुर, बेलघाट से एक कारोबारी धीरज प्रताप सिंह ने बताया कि वह अपनी मां के साथ थार गाड़ी से गोरखपुर जा रहे थे। सोमवार रात 8 बजे लिंक एक्सप्रेस-वे पर चार हमलावरों ने दो बाइक से आकर गाड़ी को घेर लिया। दो हमलावरों ने मुंह पर गमछा बांध रखा था। पीछे बैठे दो लोगों ने गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। 5 गोलियां गाड़ी के विंडशील्ड और दरवाजे पर लगीं। फायरिंग से मैं घबरा गया और बचने के लिए कई किमी दौड़ा।

गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस-वे पर थार पर बदमाशों ने पांच गोलियां बरसाईं।

बेलघाट के बहादुरपुर निवासी प्रापर्टी डीलर धीरज प्रताप सिंह शहर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के लाेहिया एन्क्लेव में किराए पर रहते हैं। उनका कहना था कि वे मां उर्मिला सिंह के साथ शहर के घर आ रहे थे। हम लगभग आठ बजे ग्राम पंचायत समवापुर के निकट पहुंचे ही थे कि चार बदमाशों ने दो बाइक पर मुंह पर गमछा बांधे और गाड़ी पर गोलियां चलाने लगी।

शुक्रवार रात करीब आठ बजे, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे पर एक प्रापर्टी डीलर की गाड़ी (थार) पर चार बाइक सवार बदमाशों ने पांच राउंड फायरिंग की। गाड़ी के बाहर के भाग में गोलियां जाकर धंस गईं। उसमें बैठे मां-बेटे बच गए। सूचना मिलने पर बेलघाट पुलिस ने जांच की।

थार पर फायरिंग: पुलिस ने कहा कि चार बाइक सवारों ने प्रॉपर्टीडीलर पर 5 गोलियां चलाई

शुक्रवार रात करीब आठ बजे, पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे पर एक प्रापर्टी डीलर की गाड़ी (थार) पर चार बाइक सवार बदमाशों ने पांच राउंड फायरिंग की। गाड़ी के बाहर के भाग में गोलियां जाकर धंस गईं। उसमें बैठे मां-बेटे बच गए। सूचना पर पहुंची बेलघाट पुलिस ने छानबीन की।

बेलघाट के बहादुरपुर निवासी प्रापर्टी डीलर धीरज प्रताप सिंह शहर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के लाेहिया एन्क्लेव में किराए का घर लेकर रहते हैं, पुलिस ने बताया कि घटना एक पुरानी रंजिश में हुई है।

उनका कहना था कि वे मां उर्मिला सिंह के साथ शहर के घर आ रहे थे। हम लगभग आठ बजे ग्राम पंचायत समवापुर के निकट पहुंचे ही थे कि चार बदमाशों ने दो बाइक पर मुंह पर गमछा बांधे और गाड़ी पर गोलियां चलाने लगी। गाड़ी में छिपकर जान बचाई।

एक दिन पहले मिली थी धमकी: धीरज ने गांव के ही एक व्यक्ति पर गोली बारी करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को गांव के व्यक्ति ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी सूचना बेलघाट पुलिस को भी दी गई थी. धीरज ने कहा कि बेलघाट थानाध्यक्ष ने कहा कि बचाकर निकला कीजिए, दूसरे दिन मेरे ऊपर हमला ही हुआ।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व या सार्वजनिक जमीन पर विद्यालय बनाने के लिए अब कोई कब्जा नहीं कर सकेगा।

शनिवार को संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने की प्रशंसा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब कोई भी वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन नहीं लूट सकेगा और सार्वजनिक संपत्ति को गरीबों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि “पिछली सरकारों को अपने परिवार का पेट भरने के अलावा किसी चीज के लिए फुर्सत ही नहीं थी। जब उन्हें जमीन लुटने से फुर्सत मिलती थी, तब उन्हें विकास करना था। देश की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब कोई भी वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन चोरी नहीं कर सकता। लूट नहीं हो सकती”|

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के नाम पर होने वाली लूट-खसोट को समाप्त करने का प्रयास किया है और कहा कि “अब चौराहे की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा”| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर गैरकानूनी अधिग्रहण किया गया था। किसी गरीब को इससे लाभ नहीं मिल रहा था। इस चोरी पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी”।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौराहे की जमीन अब किसी को नहीं मिलेगी। अब स्कूल बनाने के लिए सार्वजनिक या राजस्व जमीन का उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के नाम पर होने वाली चोरी पर लगाम लगाने का प्रयास किया है।’ 

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यूपी के मेरठ में जले हुए ट्रांसफार्मरों को समय पर नहीं बदलने और बिजली अफसरों की लापरवाही से जलने के मामले में पांच अफसरों (एक अधिशासी अभियंता समेत) को सजा सुनाई गई है। बिजली मंत्री ने पांचों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एमडीपीवीएनएल ईशा दुहन ने काम किया है। पिछले दिनों बिजली मंत्री एके शर्मा ने निर्देश जारी किए कि ट्रांसफार्मर न जले। जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदलने का आदेश दिया गया था। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने ट्रांसफार्मर को खराब होने से बचाने और उसे तुरंत बदलने के निर्देश दिए।

ऊर्जा मंत्री ने पिछले सप्ताह यह दी थी चेतावनी

एमडी पीवीवीएनएल ने पांच बिजली अफसरों को ट्रांसफार्मर जलने के मामले में निलंबित कर दिया है; इनमें मुरादाबाद कटघर के अधिशासी अभियंता प्रेम प्रकाश शामिल हैं; चार जूनियर इंजीनियर भी निलंबित किए गए हैं: संजय राणा शामली, ज्योति प्रकाश शिकारपुर, पवन कुमार ग्रेटर नोएडा और मनमोहन सिंह डिवाइस। एमडी पीवीवीएनएल ने पांचों अधिकारियों को निलंबित किए जाने की कार्रवाई की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा था अगर अब कहीं ट्रांसफार्मर फुंका तो जिम्मेदार अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मऊ में सरकारी कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई थी, जिससे मंत्री गुस्से में आ गए थे। इसके बाद मंदिर दर्शन के दौरान भी बिजली चली गई थी। उन्होंने दो अधिकारियों को निलंबित करने और दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। मुख्य अभियंता पॉवर कॉरपोरेशन ने कहा कि पीड़ितों को सुनवाई में आने से पहले 1912 (www.uppcl.org) के टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी. यदि शिकायत नहीं होगी, तो वे पहले पंजीकृत होंगे, फिर उनकी समस्या का समाधान होगा. शिकायत दर्ज होने के बाद पीड़ित अपनी शिकायत की प्रगति को जान सकेंगे।