सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी सरकार के QR कोड आदेश पर नहीं लगी रोक, कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों की होगी डिजिटल पहचान

नई दिल्ली / लखनऊ।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों के लिए QR कोड अनिवार्य किया गया है। इस फैसले के बाद सरकार का आदेश अब पूरी तरह से लागू रहेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था, निगरानी और सुरक्षा के मद्देनज़र कांवड़ मार्ग पर अस्थायी या स्थायी रूप से दुकान लगाने वाले सभी विक्रेताओं को QR कोड जारी करने और उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है।

QR कोड से दुकानदारों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित होगी, जिससे प्रशासन को यह जानकारी रहेगी कि कौन, कहां और किस उद्देश्य से मौजूद है। सरकार का कहना है कि इस तकनीकी व्यवस्था से न केवल सुरक्षा में मदद मिलेगी, बल्कि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया भी संभव हो सकेगी।

सरकार का पक्ष:

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि QR कोड व्यवस्था सुरक्षा के हित में है और इसका उद्देश्य किसी वर्ग को परेशान करना नहीं, बल्कि भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में पारदर्शिता और नियंत्रण बनाए रखना है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:

शीर्ष अदालत ने दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि यह प्रशासनिक निर्णय है, जो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इससे जनहित को नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक पहल मानी जानी चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• कांवड़ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु होते हैं शामिल।
• यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है।
• QR कोड से दुकानों की रीयल टाइम ट्रैकिंग और आवश्यकतानुसार कार्रवाई संभव होगी।

इस निर्णय के बाद अब सभी कांवड़ मार्ग पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को QR कोड प्राप्त कर उसे अपने दुकान पर लगाना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं।

निष्कर्ष:

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड आदेश कांवड़ यात्रा के लिए हरी झंडी दे दी है, तो उत्तर प्रदेश के सभी कांवड़ मार्गों पर यह नियम लागू होगा। इससे धार्मिक यात्राओं के दौरान किसी भी तरह की अराजकता, अव्यवस्था या आपराधिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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