भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी: ग्राम प्रधानों को आवंटित राशि व विकास कार्यों की जांच करेगी योगी सरकार

लखनऊ:

यूपी में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 25 दिसम्बर को समाप्त हो गया। प्रदेश में लगभग 58 हजार गावों में प्रधानी के पद रिक्त हो गया। ग्राम पंचायत का सारा काम (ADO) को सौंप दिया गया है। और अगले चुनाव की तैयारी जोरों से चल रही है। यह चुनाव लगभग फरवरी या मार्च में कराने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि, इस बार अगुठा छाप और दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन यह फैसला अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निर्भर है। लेकिन इसी कड़ी में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया. अब प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच की कराएगी. कमियां पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. ग्राम प्रधानों को आवंटित और 25 दिसंबर तक निकाली गई धनराशि से कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन के लिए सरकार ने फैसला किया है.