भारत सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को धन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना किसानों को उनकी खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद करना चाहती है। इस योजना में योग्य प्रत्येक किसान को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रत्येक बार 2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं।

पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान योजना की 19वीं किस्त शुरू होगी। यह धन इस दिन बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम में किसानों के खातों में भेजा जाएगा। कुल 22,000 करोड़ रुपये का लाभ इस खंड से लगभग 9.8 करोड़ किसानों को मिलेगा। किसानों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी।

पीएम किसान योजना का उद्देश्य

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को धन देना है। यह योजना उन किसानों के लिए बनाई गई है जो अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रखने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं।

मुख्य उद्देश्य:

• आर्थिक मदद: किसानों को उनकी खेती से जुड़े खर्चों में सहायता प्रदान करना।
• सार्वजनिक सुरक्षा: छोटे किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना
• कृषि प्रगति: कृषि क्षेत्र में विकास और उत्पादन को बढ़ावा देना

पीएम किसान योजना का महत्व

भारतीय कृषि क्षेत्र इस योजना से बहुत प्रभावित होगा। न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ता है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• पैसा सीधे लाभार्थी को: बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है क्योंकि योजना सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजती है।

• योग्यता मानदंड: योजना का लक्षित लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों को मिल सकता है।

पीएम किसान योजना का विवरण

योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी. लाभार्थियों की संख्या लगभग 9.8 करोड़ लोग हैं, और वार्षिक सहायता 6,000 रुपये की तीन किस्तों (हर चार महीने में 2,000 रुपये) दी गई है. कुल राशि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये दी गई है।

पीएम किसान योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:

1. भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2. छोटे या सीमांत किसान होना चाहिए।
3. खेती करने के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए।
4. जिन किसानों को 10,000 रुपये से ज्यादा की पेंशन मिल रही हो, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
5. इनकम टैक्स भरने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

e-KYC प्रक्रिया

पीएम किसान योजना का एक अनिवार्य हिस्सा e-KYC प्रक्रिया है। ताकि वे अपनी किस्त पा सकें, सभी लाभार्थियों को इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

e-KYC कैसे करें:

• PM Farmer पोर्टल पर जाएं।

1. e-KYC चुनें।
2. अपना आधार नंबर दर्ज करके आवश्यक विवरण भरें।
3. OTP प्राप्त करें और उसे जांचें।

पीएम किसान योजना का भविष्य

सरकार ने इस योजना को बढ़ाने और अधिक किसानों तक पहुंचने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। यह किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाएगा।

निष्कर्ष

भारतीय किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली सफल योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इसके माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं।

महत्वपूर्ण बातें:

• Disclaimer:

यह जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित है। यह योजना वास्तविक है और इसके तहत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पूर्वांचल भारत न्यूज़ यूपी

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक परिषदीय स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ खीर, हलवा और लड्डू देने का आदेश शासन ने जारी किया है। इसका अलग से कोई बजट जारी नहीं होने के कारण जिम्मेदार एमडीएम के कन्वर्जन कास्ट में से ही इसको बनाने का शिक्षकों पर दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर शिक्षक परेशान हैं।

देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके लिए 11 से 17 अगस्त तक जहां घर-घर तिरंगा लगाने का अभियान चलाया गया है वहीं परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ खीर, हलवा और लड्डू भी खिलाने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि इसके लिए अलग से बजट नहीं दिया गया है। आदेश आने के बाद जिम्मेदार एमडीएम के कन्वर्जन कास्ट की रकम से ही यह व्यवस्था कराने का दबाव बना रहे है। शिक्षक कन्वर्जन कास्ट की रकम से ही खीर के लिए दूध आदि का इंतजाम करने में परेशान हैं।

कन्वर्जन कास्ट की रकम से होगा इंतजाम
एमडीएम के जिला समन्वयक दीपक पटेल का कहना है कि शासन ने 11 से 17 अगस्त तक मध्याह्न भोजन के साथ बच्चों को खीर, हलवा और लड्डू खिलाने का आदेश दिया है। इसको लेकर शिक्षकों को अवगत करा दिया गया है। मध्याह्न भोजन के लिए मिलने वाले कन्वर्जन कास्ट की राशि में से ही इसका इंतजाम करना है।

यह मिलता है कन्वर्जन कास्ट
मध्याह्न भोजन के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रति बच्चे के हिसाब से औसतन 4.97 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7.45 रुपये कन्वर्जन कास्ट के रूप में मिलते हैं। यह रकम विद्यालय के मध्याह्न भोजन निधि खाते में भेजी जाती है। विभाग का दावा है कि जिले में मध्याह्न भोजन का बकाया किसी विद्यालय का नहीं है बल्कि कई विद्यालयों के खाते में एडवांस कन्वर्जन कास्ट की राशि पड़ी हुई है। सभी विद्यालयों में प्रतिदिन मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन बन रहा है।

यह है मध्याह्न भोजन का मेन्यू
सोमवार- रोटी-सब्जी व दाल
मंगलवार- दाल-चावल
बुधवार- तहरी व दूध
गुरुवार- दाल-रोटी
शुक्रवार- तहरी
शनिवार- चावल-सब्जी
परिषदीय स्कूलों की स्थिति
परिषदीय स्कूल – 2504
शिक्षक – 9500
शिक्षामित्र – 2800
अनुदेशक – 452
छात्र – 3.4 लाख

पूर्वांचल भारत न्यूज़

जीवन परिचय

गोस्वामी तुलसीदास जी हिन्दी साहित्य के महान सन्त कवि थे,
तुलसीदासजी का जन्म संवत 1589 को उत्तर प्रदेश (वर्तमान बाँदा ज़िला) के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी रत्नावली से अत्याधिक प्रेम के कारण तुलसी को रत्नावली की फटकार “लाज न आई आपको दौरे आएहु नाथ” सुननी पड़ी जिससे इनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। पत्नी के उपदेश से तुलसी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनके गुरु बाबा नरहरिदास थे, जिन्होंने इन्हें दीक्षा दी। इनका अधिकाँश जीवन चित्रकूट, काशी तथा अयोध्या में बीता।

तुलसीदास जी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। माता-पिता दोनों चल बसे और इन्हें भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ा था। इसी बीच इनका परिचय राम-भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम अवसर मिल गया। पत्नी के व्यंग्यबाणों से विरक्त होने की लोकप्रचलित कथा को कोई प्रमाण नहीं मिलता। तुलसी भ्रमण करते रहे और इस प्रकार समाज की तत्कालीन स्थिति से इनका सीधा संपर्क हुआ। इसी दीर्घकालीन अनुभव और अध्ययन का परिणाम तुलसी की अमूल्य कृतियां हैं, जो उस समय के भारतीय समाज के लिए तो उन्नायक सिद्ध हुई ही, आज भी जीवन को मर्यादित करने के लिए उतनी ही उपयोगी हैं। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है। इनमें रामचरित मानस, कवितावली, विनयपत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकीमंगल, हनुमान चालीसा, बरवै रामायण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

पूर्वांचल भारत न्यूज़ गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर सिख धर्म की लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रहा और फिर अपनी पहचान छुपाकर एक बच्चा भी पैदा कर लिया। दरअसल, मामला इंदिरापुरम का है, जहां सिख धर्म की एक महिला ने अपने पति पर लव जिहाद का आरोप लगाया है, जिसके साथ वह करीब 8 साल से लिव-इन रह रही थी। मामला अब पुलिस में भी पहुंच गया है।

साल 2016 से साथ रही महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने अपना धर्म उससे छुपाया। आरोप है कि शाहनवाज ने सुमित बन की शादी, बच्चा भी पैदा किया और उसका पति सुमित यादव बनकर उससे मिला था, जबकि उसका असली नाम शाहनवाज आलम है, जिसकी जानकारी महिला को 2022 में मिली। पीड़ित महिला का आरोप है कि आठ साल पहले आरोपी शहनवाज आलम ने खुद को सुमित यादव बता कर उसके करीब आया और दोनों लिव-इन में रहने लगे, जिस दौरान उन्हें एक बच्चा हुआ, जो अभी चार साल का है।

महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और बच्चे के खतने के लिए बोलता था। महिला का आरोप यह भी है कि उसका पति शाहनवाज पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली शादी से 7 साल का बच्चा है। इतना ही नहीं, उसकी पहली पत्नी भी हिंदू है. महिला ने आगे आरोप लगाया कि उसका पति वैश्यावृत्ति का रैकेट चलाता है और उसको भी यह काम करने का दबाव बनाता है। फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।

पूर्वांचल भारत न्यूज़

केंद्र सरकार के मुताबिक 8 साल में एनडीए की सरकार में
22 करोड़ लोगो ने नौकरी का आवेदन किया था, जिसमें सिर्फ 7 लाख लोगों को मात्र नौकरी मिली।

पूर्वांचल भारत न्यूज़

उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश की चेतावनी।

गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी।

यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी,बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के लिए अलर्ट जारी,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर के लिए अलर्ट, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के लिए अलर्ट,लखनऊ सहित बाराबंकी,कानपुर के लिए अलर्ट,1 जून से अब तक यूपी में 55% कम हुई बारिश,प्रदेश के 33 जिलों में सामान्य से 70% बारिश कम।

पूर्वांचल भारत न्यूज़ गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी के जिले में निचले स्तर के कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता से आम लोगों की समस्याओं का निस्तारण सिर्फ कागजों में ही हो रहा है । धरातल पर समाधान हो पाना असंभव प्रतीत हो रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के बांसगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव sumahi में आराजी संख्या 120 एवं आराजी संख्या 139 सहित सार्वजनिक नाली एवं ग्राम समाज के पोखरे पर कुछ भूमाफिया माफियाओं के द्वारा अवैध अतिक्रमण करके कब्जा किया जा रहा है। जिसके संदर्भ में यहां के कुछ ग्रामीणों द्वारा विगत 5 वर्षों से शासन प्रशासन तथा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल सहित जिले के राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों के पास प्रार्थना पत्र देकर लगातार अवगत कराया जा रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर हल्का लेखपाल राजस्व निरीक्षक सहित स्थानीय पुलिस की लापरवाही व उदासीनता से कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच आख्या वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित न करने के कारण वास्तविक पीड़ितों को न्याय नहीं  मिल पा रहा है। संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा विपक्षी व भू माफियाओं के पैसे  व प्रभाव मैं आकर सिर्फ कागजों में बाजीगरी  दिखाते हुए मामले को फर्जी निस्तारित कर दिया जा रहा है। जिससे शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। ग्रामीणों ने यह भी बताया की गांव की छोटी मोटी समस्याएं जैसे नाली सड़क खड़ंजा गंदगी आदि का भी जिम्मेदारी पूर्वक निस्तारण नहीं किया जा रहा है। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहा है। पंचायत विभाग का कहना है की राजस्व और पुलिस का मामला है और पुलिस विभाग का कहना है की राजस्व विभाग में जाकर समस्या का निस्तारण कराएं और राजस्व विभाग तो सीधे अपना पल्ला झाड़ते हुए शिकायतकर्ता को न्यायालय जाने की सलाह दे रहा है। बड़े दुख की बात है कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जा रही है वही कुछ विभागीय कर्मचारी शासन एवं प्रशासन की छवि धूमिल कर  रहे रहे हैं। यहां के ग्रामीणों ने बांसगांव तहसील मैं निचले स्तर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराते हुए आईजी आर ए एस आदि पर आने वाली शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक निष्पक्ष निस्तारण समय से कराने की मांग की है जिससे आम लोगों को न्याय मिल सके।