लखनऊ, उत्तर प्रदेश

यूपी के होम्योपैथी निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है, यह आदेश IAS रंजन कुमार, प्रमुख सचिव, ने जारी किया है. होम्योपैथिक विभाग में ट्रांसफर सत्र में कोई तबादला नहीं हुआ था, इसलिए प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर अनियमितताओं और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था |

आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के निर्देश पर की गई कार्रवाई: गाजीपुर के होम्योपैथी कॉलेज से अटैच, लखनऊ में विभागीय कार्रवाई शुरू, विशेष संवाददाता होम्योपैथी प्रो. अरविंद कुमार वर्मा को निलंबित किया गया। उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू हुई है। हाल ही में ट्रांसफर-पोस्टिंग में गड़बड़ी और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे। आयुष मंत्री डा. दयाशंकर मिश्र दयालु ने जानकारी मिलने पर बहुत नाराज हो गए थे। सभी स्थानांतरण भी रद्द कर दिए गए। इस मामले में, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें पूरी जानकारी दी। इस मामले की जांच महानिदेशक आयुष को दी गई थी। होम्योपैथी निदेशालय में पिछले दिनों हुए तबादलों पर सवाल उठाए गए।

मामला पहले विभागीय मंत्री और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा था। जानकारी मिलने पर आयुष मंत्री डा. दयालु ने सभी तबादलों को रद्द कर दिया। महानिदेशक आयुष द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में स्थानांतरण, पदीय दायित्वों के निर्वहन में संदिग्ध भूमिका, कर्तव्य निष्ठा का अभाव, भ्रामक तथ्यों को प्रस्तुत कर दिग्भ्रमित करने की प्रवृत्ति और शिथिल और संवेदनहीन कार्यशैली जैसे गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई।

आयुष मंत्री डा. दयालु के निर्देश पर गुरुवार को विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने निदेशक होम्योपैथी डा. अरविंद कुमार वर्मा को निलंबित करने का आदेश दिया। उन्हें राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गाजीपुर से विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

लखनऊ/बेंगलुरू, 17 जुलाई।
दिल्ली और हैदराबाद के सफल आयोजनों के बाद अब बेंगलुरू में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और कारोबारी नीतियों की गूंज सुनाई देगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारियों के तहत यह तीसरा मेगा रोड शो 18 जुलाई (शुक्रवार) को कर्नाटक की राजधानी में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में कर्नाटक स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (KASSIA) का सहयोग प्राप्त है।

इससे पूर्व दिल्ली और हैदराबाद में हुए रोड शोज़ ने उद्योग जगत, निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के बीच यूपी के प्रति नया भरोसा और उत्साह उत्पन्न किया था। अब बेंगलुरू में यह आयोजन दक्षिण भारत के टेक्नोलॉजी और नवाचार केंद्र में उत्तर प्रदेश के कारोबारी दृष्टिकोण और नीतिगत पारदर्शिता को मजबूती से पेश करेगा।

वैश्विक मंच पर ‘नया उत्तर प्रदेश’

इस रोड शो के माध्यम से योगी सरकार का लक्ष्य अपने एक्सपोर्ट विजन 2025 को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम में एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग, हैंडलूम और टेक्सटाइल मंत्री श्री राकेश सचान के नेतृत्व में ‘टीम योगी’ के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीतियों, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल की जानकारी साझा करेंगे।

कार्यक्रम में विदेशी राजनयिक, दूतावास अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय खरीदार, इंडस्ट्री एसोसिएशन्स, इन्वेस्टर्स, टेक स्टार्टअप्स और एमएसएमई उद्यमी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। खास बात यह है कि इस आयोजन में इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाइल, एग्रो और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के साथ-साथ ओडीओपी (ODOP) जैसी योजनाएं प्रमुखता से दिखाई जाएंगी।

‘लोकल टू ग्लोबल’ का मजबूत विजन

उत्तर प्रदेश सरकार का यह रोड शो स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए एक अहम कदम साबित हो रहा है। ODOP के माध्यम से हर जिले की विशिष्ट पहचान को एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो “मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड” के विजन को साकार करता है।

बेंगलुरू के बाद इस रोड शो श्रृंखला के आगामी आयोजन मुंबई (25 जुलाई) और अहमदाबाद (30 जुलाई) में होंगे। इन सभी आयोजनों का मुख्य उद्देश्य 25 से 29 सितंबर, 2025 को ग्रेटर नोएडा में होने वाले “यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025” को लेकर उद्योग जगत, विदेशी प्रतिनिधियों और कारोबारी समुदाय को आमंत्रित करना और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है।

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पूर्वांचल भारत न्यूज़, गोरखपुर।
उरुवा बाजार क्षेत्र में बिजली संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। यहां प्रतिदिन लगभग पांच से छह घंटे बिजली की कटौती अब सामान्य बात बन चुकी है। हालात तब और हैरान करने वाले हो गए जब गुरुवार को नगर पंचायत कार्यालय भवन का लोकार्पण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री एके शर्मा की उपस्थिति में ही बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कार्यक्रम स्थल पर जनरेटर की व्यवस्था पहले से थी, इसलिए मंच पर इसका असर नहीं दिखा, लेकिन मंत्री के प्रस्थान के बाद क्षेत्र में करीब पांच-छह घंटे तक बिजली नहीं आई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कटौती की यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति धुरियापार विद्युत उपकेंद्र से की जाती है, जहां अक्सर तकनीकी खराबी के चलते आपूर्ति बाधित हो जाती है। कभी 33 केवी लाइन में फॉल्ट, तो कभी 11 केवी लाइन में खराबी के कारण कई घंटों तक आपूर्ति ठप रहती है।

जनता में नाराज़गी, उपभोक्ता कर रहे विरोध की तैयारी

लगातार और अनियमित कटौती से उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, और घरों में पानी का संकट खड़ा हो गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिजली विभाग के अभियंता जानबूझकर आपूर्ति रोकते हैं ताकि फॉल्ट कम हों और उन्हें मरम्मत के झंझट से बचना पड़े। उपभोक्ता इसे खुली विभागीय लापरवाही मान रहे हैं।

स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं भी बाधित

क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की सेवाएं भी बिजली संकट से प्रभावित हो रही हैं। गर्म और उमस भरे मौसम में जहां मरीजों की देखभाल कठिन हो रही है, वहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी परेशान हैं।

रतनपुर और विधनापार जैसे गांवों में स्थिति और भी खराब

इन क्षेत्रों में बिजली कटौती न केवल आम है, बल्कि जब बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना कम रहता है कि पंखे, कूलर या अन्य उपकरण चलाना जोखिम भरा हो जाता है। लोग उपकरणों को बंद रखना ही बेहतर समझते हैं, जिससे सामान खराब होने से बच सके।

धुरियापार उपकेंद्र का जेई निकला गैरजिम्मेदार

गुरुवार रात जब बिजली आपूर्ति बाधित हुई, तब धुरियापार उपकेंद्र के कनिष्ठ अभियंता (JE) त्रिलोकी मद्धेशिया समस्या का समाधान करने के बजाय कुशीनगर अपने कपड़े लेने चले गए। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली बहाली का जिम्मा ठेके पर कार्यरत कर्मियों पर छोड़ दिया गया, जिससे बहाली में देरी हुई। इस पर सिकरीगंज के अधिशासी अभियंता श्री संतोष कुमार ने कहा कि यदि जेई बिना अनुमति गए थे, तो यह स्पष्ट लापरवाही मानी जाएगी। वहीं एसडीओ श्री आशीष कुमार मिश्रा ने कहा कि जेई ने मौखिक अनुमति ली थी और शुक्रवार को ड्यूटी पर लौट आए।

24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावों पर उठ रहे सवाल

स्थानीय उपभोक्ताओं – अमित कुमार, साहब सिंह, धरम जायसवाल, कमलेश यादव, अमरनाथ सिंह , अखिलेश मिश्रा, बिरेंद्र मौर्य, पप्पू शेख, यशवन्त मौर्य, प्रदीप त्रिपाठी, श्रवण मौर्य, राकेश यादव, विजय आनन्द, अनिल मौर्य, गणेश गौड़, आदि का कहना है कि प्रदेश सरकार भले ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा कर रही हो, लेकिन उरुवा क्षेत्र में यह ज़मीनी सच्चाई से कोसों दूर है। यहां विभागीय लापरवाही और अभियंताओं की मनमानी से आम जनता परेशान है।

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गोरखपुर (उरुवा), www.purvanchalbharatnews.com:
नगर पंचायत उरुवा में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा जब नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री मा. एके शर्मा ने नवनिर्मित कार्यालय भवन का फीता काटकर विधिवत गृह प्रवेश किया। यह भवन 179.76 लाख रुपये की लागत से निर्मित हुआ है।

इस मौके पर मंत्री ने 26 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और 121 नई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उरुवा क्षेत्र को लगभग 26 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी।

समारोह को संबोधित करते हुए विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नगर पंचायत के सभी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि शासन की नीतियों व नियमों के अनुरूप कार्य करें और किसी भी तरह के दबाव में आकर निर्णय न लें।

इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से विधायक राजेश त्रिपाठी, नगर पंचायत अध्यक्ष रामफेर कन्नौजिया, प्रतिनिधि नवीन कुमार उर्फ मुन्ना सिंह, अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मिश्रा, एसडीएम गोला अमित कुमार जायसवाल, मो. आसिफ अखलाक, कृष्ण गोपाल त्रिपाठी, कृपाशंकर उर्फ जुगनू दुबे, गौरीशंकर मिश्रा, बेद प्रकाश सिंह, अभिमन्यु सिंह, इंद्रजीत पांडेय, सर्वेश मिश्रा, भीम सिंह और नगर पंचायत उरुवा के सभी सभासदगण उपस्थित रहे।

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आज तीन घंटे बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

निर्माणाधीन 132 केबीए खजनी- गोला लाइन भगवानपुर पर तार खिंचने के कारण 220KV PGCIL- गोला लाईन का शट डाउन दिनांक 29/06/2025 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावित है. इस दौरान उपकेंद्र गोला, हरपुर, धुरियापार, विधनापार के 33 के०वी० सप्लाई सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तीन घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी. उक्त जानकारी विद्युत विभाग के उपखण्ड अधिकारी अमित चौधरी ने दी है।

उरुवा बाजार, गोरखपुर
वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा बाजार प्राइवेट पैथोलॉजी के साथ-साथ फर्जी पैथोलॉजी वालों का गढ़ बन चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा पर खून चुसवा गैंग के मकड़जाल के कब्जे में है। हालांकि, सरकार द्वारा बीमारी से संबंधित सभी जांच मुफ्त में कराने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां काम करने वाले चिकित्सकों की आर्थिक भूख रुक नहीं रही है। चिकित्सक प्राइवेट पैथोलॉजी पर भारी कमीशन की लालच में अपने जमीर को बेचने को मजबूर हैं।

     प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा पूरी तरह प्राइवेट पैथोलॉजी संचालकों के गिरफ्त में है, हालांकि यह राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गृह नगर है। पैथालॉजी संचालकों और उनके दर्जनों लड़के हॉस्पिटल से हर दिन सुबह सात बजे से रात दस बजे तक बल्ड सैंपलिंग करते दिखेंगे।

जानकारी के अनुसार, उरुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड से एक निजी पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट बहुत वायरल हो रही है।

जब मरीज के एक शिक्षित रिश्तेदार ने जांच रिपोर्ट देखा, तो पता चला कि इसमें न तो पैथोलॉजी का स्थान था, न ही रजिस्ट्रेशन नंबर था, और इसमें दिए गए एकमात्र मोबाइल नंबर से भी संपर्क नहीं हो रहा था. यह खबर सोशल मीडिया में वायरल होते ही चिकित्सकों और लैब संचालकों को पसीने छुटने लगे ।

जानकारी के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अरांव जगदीश के पीकू(PICU )सेंटर के चिकित्सक ने बुधवार की रात लगभग 8:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उरुवा के इमरजेंसी वार्ड में रात का शिफ्ट कार्य किया था। उन्होंने मरीज की जांच के बाद उनके परिजनों को ब्लड टेस्ट कराने की बात कही। चिकित्सक ने फर्जी पैथोलॉजी के संचालक को बुलवाकर ब्लड का सैंपल लिया। क्षेत्र में फर्जी जांच रिपोर्ट के नाम पर लोगों से पैसे लेने की खूब चर्चा है। 

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी को आसान बनाना है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सामूहिक विवाहों का आयोजन कर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

सामूहिक विवाह योजना

• उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” है।
• यह योजना राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें कन्याओं की शादी धूमधाम से कराई जाती है और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की मदद करना है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकें। इसके अलावा, यह योजना दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। सामूहिक विवाह के आयोजन से शादी का खर्च कम होता है और समानता की भावना को बढ़ावा मिलता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को ₹51,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। साथ ही विवाह समारोह का आयोजन सरकार द्वारा कराया जाता है, जिसमें भोजन, पंडाल, फोटोग्राफी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं।

योजना के लाभ–

• वित्तीय सहायता – इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
  • निःशुल्क विवाह आयोजन – सामूहिक विवाह के तहत सरकार द्वारा विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है।
  • सामाजिक समानता – इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मदद मिलती है और समाज में समानता की भावना उत्पन्न होती है।
  • दहेज प्रथा पर रोक – सरकार की ओर से सहायता मिलने से दहेज प्रथा को हतोत्साहित किया जाता है।
  • विवाह के लिए आवश्यक सामग्री – नवविवाहित जोड़े को उपहार के रूप में गृहस्थी के लिए जरूरी सामान भी प्रदान किया जाता है।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

पात्रता:

• आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्र में ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • केवल बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी के लोग ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।

• आवश्यक दस्तावेज:

1. आधार कार्ड
2. आय प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. लड़की और लड़के का जन्म प्रमाण पत्र
5. राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
   बैंक पासबुक
6. पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का आवेदन करना बेहद आसान है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है:

ऑनलाइन आवेदन – इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (www.shadianudan.upsdc.gov.in) पर जाना होगा।

पंजीकरण फॉर्म भरें – आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

सत्यापन प्रक्रिया – आवेदन जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे।

स्वीकृति – पात्रता सुनिश्चित होने के बाद लाभार्थी को योजना का लाभ दिया जाएगा।

सामूहिक विवाह समारोह – स्वीकृत आवेदनों के आधार पर सरकार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करेगी।

1. पात्र पाए जाने पर आपका नाम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा।

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योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ

इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह योजना पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू की गई है।

अब तक हजारों गरीब कन्याओं की शादी इस योजना के माध्यम से करवाई जा चुकी है।

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हर जिले में सामूहिक विवाह की तिथियां अलग-अलग होती हैं, इसलिए आवेदकों को समय-समय पर वेबसाइट पर जानकारी लेते रहनी चाहिए।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक उम्मीद की किरण है। यह योजना न केवल बेटियों के विवाह को आसान बनाती है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को भी खत्म करने में मदद करती है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिली है और बेटियों की शादी एक उत्सव के रूप में संपन्न हो रही है।

यदि आप इस योजना की पात्रता रखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इस योजना का लाभ मिल सकता है, तो उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

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  यूपी के होम्योपैथी निदेशक सस्पेंड
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  पुलिस अधीक्षक ने सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक मार्निंग वॉकर चेकिंग अभियान को किया तेज
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  पीएम मोदी कल करेंगे अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ, काशी-रामनगरी सहित उत्तर प्रदेश के कई स्टेशनों से गुजरेगी अमृत भारत ट्रेनें
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  दिल्ली-हैदराबाद के बाद बेंगलुरू देखेगा उत्तर प्रदेश की औद्योगिक ताकत
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  ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में ही गुल हुई बिजली, पांच घंटे बाद लौटी आपूर्ति, बढ़ा जन आक्रोश
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  नगर पंचायत उरुवा को मिला नया कार्यालय भवन, मंत्री एके शर्मा ने किया लोकार्पण