BY- कल्पना पाण्डेय मुम्बई,
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भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस इसी महीने में है। भगत सिंह की जेल डायरी के दिलचस्प इतिहास को समझने का प्रयास इस लेख में मैंने किया है। यह डायरी, जो आकार में एक स्कूल नोटबुक के समान थी, जेल अधिकारियों द्वारा 12 सितंबर, 1929 को भगत सिंह को दी गई थी, जिस पर लिखा था “भगत सिंह के लिए 404 पृष्ठ।” अपनी कैद के दौरान, उन्होंने इस डायरी में 108 विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई 43 पुस्तकों के आधार पर नोट्स बनाए, जिनमें कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और लेनिन शामिल थे। उन्होंने इतिहास, दर्शन और अर्थशास्त्र पर व्यापक नोट्स लिए। 

भगत सिंह का ध्यान न केवल उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष पर था, बल्कि सामाजिक विकास से संबंधित मुद्दों पर भी था। वे विशेष रूप से पश्चिमी विचारकों को पढ़ने के प्रति झुकाव रखते थे। राष्ट्रवादी संकीर्णता से परे जाकर, उन्होंने आधुनिक वैश्विक दृष्टिकोणों के माध्यम से मुद्दों को हल करने की वकालत की। यह वैश्विक दृष्टिकोण उनके समय के केवल कुछ नेताओं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के पास था। 

1968 में, भारतीय इतिहासकार जी. देवल को भगत सिंह के भाई, कुलबीर सिंह के साथ भगत सिंह की जेल डायरी की मूल प्रति देखने का अवसर मिला। अपने नोट्स के आधार पर, देवल ने पत्रिका ‘पीपल्स पाथ’ में भगत सिंह के बारे में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने 200 पृष्ठ की डायरी का उल्लेख किया। अपने लेख में, जी. देवल ने उल्लेख किया कि भगत सिंह ने पूंजीवाद, समाजवाद, राज्य की उत्पत्ति, मार्क्सवाद, साम्यवाद, धर्म, दर्शन और क्रांतियों के इतिहास जैसे विषयों पर टिप्पणियाँ की थीं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि डायरी को प्रकाशित किया जाना चाहिए, लेकिन यह साकार नहीं हुआ। 

1977 में, रूसी विद्वान एल.वी. मित्रोखोव को इस डायरी के बारे में जानकारी मिली। कुलबीर सिंह से विवरण एकत्र करने के बाद, उन्होंने एक लेख लिखा जो बाद में 1981 में उनकी पुस्तक ‘लेनिन एंड इंडिया’ में एक अध्याय के रूप में शामिल किया गया। 1990 में, ‘लेनिन एंड इंडिया’ का हिंदी में अनुवाद किया गया और प्रगति प्रकाशन, मॉस्को द्वारा ‘लेनिन और भारत’ शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया। 

भगत सिंह की जेल नोटबुक की कहानी 

दूसरी ओर, 1981 में, जी.बी. कुमार हूजा, जो उस समय गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति थे, ने दिल्ली के तुगलकाबाद के पास गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का दौरा किया। प्रशासक, शक्तिवेश, ने उन्हें गुरुकुल के तहखाने में संग्रहीत कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाए। जी.बी. कुमार हूजा ने इस नोटबुक की एक प्रति कुछ दिनों के लिए उधार ली, लेकिन वे इसे वापस नहीं कर सके क्योंकि शक्तिवेश की कुछ समय बाद हत्या कर दी गई। 

1989 में, 23 मार्च के शहादत दिवस के अवसर पर, हिंदुस्तानी मंच की कुछ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें जी.बी. कुमार हूजा ने भाग लिया। वहाँ, उन्होंने इस डायरी के बारे में जानकारी साझा की। इसके महत्व से प्रभावित होकर, हिंदुस्तानी मंच ने इसे प्रकाशित करने का निर्णय घोषित किया। जिम्मेदारी भारतीय पुस्तक क्रॉनिकल (जयपुर) के संपादक भूपेंद्र हूजा को दी गई, जिसमें हिंदुस्तानी मंच के महासचिव सरदार ओबेरॉय, प्रो. आर.पी. भटनागर और डॉ. आर.सी. भारतीय का समर्थन था। हालांकि, बाद में दावा किया गया कि वित्तीय कठिनाइयों ने इसके प्रकाशन को रोक दिया। यह स्पष्टीकरण अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि उपरोक्त शिक्षित मध्यम वर्ग के व्यक्तियों उस समय कुछ प्रतियां छापने का खर्च नहीं उठा सकते थे जब लागत अपेक्षाकृत कम थी। यह अधिक संभावना है कि या तो वे इसके महत्व को पहचानने में विफल रहे या बस रुचि की कमी थी। 

लगभग उसी समय, डॉ. प्रकाश चतुर्वेदी ने मॉस्को अभिलेखागार से एक टाइप की गई फोटोकॉपी प्राप्त की और इसे डॉ. आर.सी. भारतीय को दिखाया। मॉस्को की प्रति गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के तहखाने से प्राप्त हस्तलिखित प्रति के साथ शब्दशः समान पाई गई। कुछ महीनों बाद, 1991 में, भूपेंद्र हूजा ने ‘भारतीय पुस्तक क्रॉनिकल’ में इस नोटबुक के अंश प्रकाशित करना शुरू किया। यह पहली बार था जब शहीद भगत सिंह की जेल नोटबुक पाठकों तक पहुंची। इसके साथ ही, प्रो. चमनलाल ने हूजा को सूचित किया कि उन्होंने दिल्ली के नेहरू स्मारक संग्रहालय में एक समान प्रति देखी थी। 

1994 में, जेल नोटबुक को अंततः

‘भारतीय पुस्तक क्रॉनिकल’ द्वारा पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें भूपेंद्र हूजा और जी.बी. हूजा द्वारा लिखित एक प्रस्तावना थी। हालांकि, उनमें से किसी को भी यह पता नहीं था कि पुस्तक की मूल प्रति भगत सिंह के भाई, कुलबीर सिंह के पास थी। वे जी. देवल के लेख (1968) और मित्रोखिन की पुस्तक (1981) से भी अनभिज्ञ थे। 

इसके अलावा, भगत सिंह की बहन बीबी अमर कौर के बेटे डॉ. जगमोहन सिंह ने कभी भी इस जेल नोटबुक का उल्लेख नहीं किया। इसी तरह, भगत सिंह के भाई कुलतार सिंह की बेटी वीरेंद्र संधू ने भगत सिंह पर दो पुस्तकें लिखीं, लेकिन उन्होंने भी इस डायरी का संदर्भ नहीं दिया। इससे पता चलता है कि भगत सिंह के परिवार के सदस्य या तो नोटबुक के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे या उसमें कोई रुचि नहीं रखते थे। हालांकि कुलबीर सिंह के पास डायरी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे इतिहासकारों के साथ साझा करने, इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने या समाचार पत्रों में जारी करने का प्रयास नहीं किया। उनकी वित्तीय स्थिति इतनी खराब नहीं थी कि वे इसे स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकते थे। 

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय इतिहासकारों ने इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज की उपेक्षा की, और इसे पहली बार एक रूसी लेखक द्वारा प्रकाशित किया गया। कांग्रेस पार्टी, जो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही, ने स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह के बौद्धिक और वैचारिक योगदान के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। उनके साथ वैचारिक मतभेद शायद यही कारण रहे होंगे कि उन्होंने कभी भी भगत सिंह के विचारों और कार्यों पर शोध करने पर ध्यान नहीं दिया। 

भगत सिंह अनुसंधान समिति की स्थापना के बाद, भगत सिंह के भतीजे, डॉ. जगमोहन सिंह, और जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र के प्रोफेसर चमनलाल ने 1986 में पहली बार भगत सिंह और उनके साथियों के लेखन को संकलित और प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ‘भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज’। उस प्रकाशन में भी जेल नोटबुक का कोई उल्लेख नहीं था। यह केवल 1991 में प्रकाशित दूसरे संस्करण में संदर्भित किया गया था। वर्तमान में, इस पुस्तक का तीसरा संस्करण उपलब्ध है, जिसमें दोनों विद्वानों ने कई दुर्लभ जानकारी को जोड़ने और पाठकों को प्रस्तुत करने का अमूल्य कार्य किया है। 

इस नोटबुक में भगत सिंह द्वारा लिए गए नोट्स स्पष्ट रूप से उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता के लिए उनकी बेचैन लालसा ने उन्हें बायरन, व्हिटमैन और वर्ड्सवर्थ के स्वतंत्रता पर विचारों को लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इब्सेन के नाटक, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के प्रसिद्ध उपन्यास ‘क्राइम एंड पनिशमेंट’, और विक्टर ह्यूगो के ‘लेस मिजरेबल्स’ को पढ़ा। उन्होंने चार्ल्स डिकेंस, मैक्सिम गोर्की, जे.एस. मिल, वेरा फिग्नर, शार्लोट पर्किंस गिलमैन, चार्ल्स मैके, जॉर्ज डे हेसे, ऑस्कर वाइल्ड और सिंक्लेयर के कार्यों को भी पढ़ा। 

जुलाई 1930 में, अपनी कैद के दौरान, उन्होंने लेनिन की ‘द कोलैप्स ऑफ द सेकंड इंटरनेशनल’ और ‘”लेफ्ट-विंग” कम्युनिज्म: एन इन्फेंटाइल डिसऑर्डर’, क्रोपोटकिन की ‘म्यूचुअल एड’, और कार्ल मार्क्स की ‘द सिविल वॉर इन फ्रांस’ को पढ़ा। उन्होंने रूसी क्रांतिकारियों वेरा फिग्नर और मोरोज़ोव के जीवन के एपिसोड पर नोट्स लिए। उनकी नोटबुक में उमर खय्याम की कविताएँ भी थीं। अधिक पुस्तकें प्राप्त करने के लिए, उन्होंने जयदेव गुप्ता, भाऊ कुलबीर सिंह और अन्य को लगातार पत्र लिखे, उनसे पढ़ने की सामग्री भेजने का अनुरोध किया। 

अपनी नोटबुक के पृष्ठ 21 पर, उन्होंने अमेरिकी समाजवादी यूजीन वी. डेब्स का उद्धरण लिखा:

“जहाँ कहीं निचला वर्ग है, मैं वहाँ हूँ; जहाँ कहीं आपराधिक तत्व हैं, मैं वहाँ हूँ; अगर कोई कैद है, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ।”  उन्होंने रूसो, थॉमस जेफरसन और पैट्रिक हेनरी के स्वतंत्रता संघर्षों पर भी नोट्स बनाए, साथ ही मानव के अहस्तांतरणीय अधिकारों पर भी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लेखक मार्क ट्वेन का प्रसिद्ध उद्धरण दर्ज किया:“हमें सिखाया गया है कि लोगों का सिर काटना कितना भयानक है। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया गया है कि सभी लोगों पर जीवनभर गरीबी और अत्याचार थोपने से होने वाली मृत्यु और भी अधिक भयानक है।” 

पूंजीवाद को समझने के लिए, भगत सिंह ने इस नोटबुक में अनेक गणनाएँ कीं। उस समय, उन्होंने ब्रिटेन में असमानता को दर्ज किया – आबादी के एक-नौवें हिस्से ने उत्पादन का आधा हिस्सा नियंत्रित किया, जबकि केवल एक-सातवाँ (14%) उत्पादन का दो-तिहाई (66.67%) लोगों के बीच वितरित किया गया। अमेरिका में, सबसे धनी 1% के पास 67 अरब डॉलर की संपत्ति थी, जबकि 70% आबादी के पास केवल 4% संपत्ति थी। 

उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के एक कथन का भी उल्लेख किया, जिसमें जापानी लोगों की धन की लालसा को “मानव समाज के लिए एक भयानक खतरा” बताया गया था। इसके अलावा, उन्होंने मौरिस हिलक्विट की ‘मार्क्स टू लेनिन’ से बुर्जुआ पूंजीवाद का संदर्भ दिया। एक नास्तिक होने के नाते, भगत सिंह ने “धर्म – स्थापित व्यवस्था का समर्थक: दासता” शीर्षक के तहत दर्ज किया कि “बाइबल के पुराने और नए नियम में, दासता का समर्थन किया गया है, और भगवान की शक्ति इसे निंदा नहीं करती।” धर्म की उत्पत्ति और उसके कार्यप्रणाली के कारणों को समझने की कोशिश करते हुए, उन्होंने कार्ल मार्क्स की ओर रुख किया। 

अपने लेखन ‘हेगेल के न्याय दर्शन के संश्लेषण के प्रयास’ में, “मार्क्स के धर्म पर विचार” शीर्षक के तहत, वे लिखते हैं:

“मनुष्य धर्म का निर्माण करता है; धर्म मनुष्य का निर्माण नहीं करता। मानव होना का अर्थ है मानव दुनिया, राज्य और समाज का हिस्सा होना। राज्य और समाज मिलकर धर्म की विकृत विश्वदृष्टि को जन्म देते हैं…” 

उनका दृष्टिकोण एक क्रांतिकारी और समाज सुधारक का है, जिसका उद्देश्य पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना और शास्त्रीय समाजवाद की स्थापना करना है। अपनी नोटबुक में, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र से कई उद्धरण शामिल किए हैं। उन्होंने ‘द इंटरनेशनेल’ के गान की पंक्तियाँ भी दर्ज कीं। फ्रेडरिक एंगेल्स के कार्य में, जर्मनी में क्रांति और प्रतिक्रांति से संबंधित उद्धरणों के माध्यम से, वे अपने साथियों के सतही क्रांतिकारी विचारों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। 

देश में, धर्म, जाति और गाय के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं-

लिंचिंग – की एक श्रृंखला शुरू हो गई है, और टी. पेन की ‘राइट्स ऑफ मैन’ से उनके द्वारा उठाए गए संदर्भ आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी नोटबुक में लिखा है: “वे इन चीजों को उसी सरकारों से सीखते हैं जिनके तहत वे रहते हैं। बदले में, वे दूसरों पर वही सजा थोपते हैं जिसके वे आदी हो गए हैं… जनता के सामने प्रदर्शित क्रूर दृश्यों का प्रभाव ऐसा होता है कि या तो यह उनकी संवेदनशीलता को कुंद कर देता है या प्रतिशोध की इच्छा को उकसाता है। तर्क के बजाय, वे आतंक के माध्यम से लोगों पर शासन करने की इन आधारहीन और झूठी धारणाओं के आधार पर अपनी छवि का निर्माण करते हैं।” 

“प्राकृतिक और नागरिक अधिकारों” के बारे में, उन्होंने नोट किया, “यह केवल मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार ही हैं जो सभी नागरिक अधिकारों का आधार बनाते हैं।” उन्होंने जापानी बौद्ध भिक्षु कोको होशी के शब्दों को भी दर्ज किया: “एक शासक के लिए यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति ठंड या भूख से पीड़ित न हो। जब एक व्यक्ति के पास जीने के लिए बुनियादी साधन भी नहीं होते, तो वह नैतिक मानकों को बनाए नहीं रख सकता।” 

उन्होंने समाजवाद का उद्देश्य (क्रांति), विश्व क्रांति का उद्देश्य, सामाजिक एकता, और कई अन्य मुद्दों पर विभिन्न लेखकों के संदर्भ प्रदान किए। भगत सिंह के सहयोगियों ने उल्लेख किया है कि जेल में रहते हुए, उन्होंने चार पुस्तकें लिखीं। उनके शीर्षक हैं: 1. आत्मकथा, 2. भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, 3. समाजवाद के आदर्श, 4. मृत्यु के द्वार पर। ये पुस्तकें जेल से रिहा होने के बाद, ब्रिटिश अधिकारियों के प्रतिशोध के डर से नष्ट कर दी गईं। 

भगत सिंह का दृष्टिकोण स्वतंत्रता के बाद के युग में एक न्यायपूर्ण, समाजवादी भारत के निर्माण की ओर निर्देशित था – जो जातिवाद, सांप्रदायिकता और असमानता से मुक्त हो। उनके लेखन और लेख स्पष्ट रूप से इस दृष्टि को दर्शाते हैं, और जेल नोटबुक उनके गहन अध्ययन का प्रमाण है। भगत सिंह की जेल नोटबुक न केवल उनके क्रांतिकारी विचारों और बौद्धिक खोजों का रिकॉर्ड है, बल्कि स्वतंत्रता के संघर्ष में उनकी स्थायी विरासत का भी प्रमाण है। 

नोटबुक विभिन्न विषयों पर उनके सूक्ष्म चिंतन को प्रकट करती है –

प्राकृतिक और नागरिक अधिकारों से लेकर उनके समय की अंतर्निहित असमानताओं तक। यह सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर उनके गहन विश्लेषण को भी उजागर करती है, जो एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए उनकी दृष्टि पर जोर देती है।

साभार:-  कल्पना पाण्डेय, मुम्बई

झारखण्ड

पैरों में चप्पल, ढ़ीली शर्ट-पैंट और सिर में सफेदी यही चंपई सोरेन की पहचान है।

वे एक शांत जीवन जीते हैं।

किसी ने उन्हें टैग करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फिर कुछ ही मिनटों में उसका समाधान। ये सब करते रहो, चंपई सोरेन।

झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के नए नेता चंपई सोरेन का ‘फ़कीराना व्यवहार’

अब वे झारखंड का नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें झारखंड की सत्ताधारी गठबंधन की विधायकों ने अपना नेता चुना है।

ये संकेत मिलने लगे कि हेमंत सोरेन पद छोड़ सकते हैं, प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर।

मंगलवार से मीडिया ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को नए मुख्यमंत्री के पद पर नामांकित करने की चर्चा की।

लेकिन बुधवार शाम को चंपई सोरेन का नाम नए नेता के रूप में सामने आया।

कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने बुधवार रात झारखंड की राजधानी रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद कहा, “हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। हमारे संगठन ने चंपई सोरेन जी को नेता चुना है। हमने 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र को भेजा है। हमारे पास 47 विधायक हैं। नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण करने के लिए अभी राज्यपाल को समय नहीं मिला है। उनका कहना था कि वे पहले आपके पेपर को देखेंगे, फिर आपको समय देंगे।”

चंपई सोरेन कौन हैं? आइए जानते है-

झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन सोरेन दोनों के विश्वासपात्र रहे हैं, जो 67 वर्षीय हैं।

वे परिवहन और खाद्य व आपूर्ति विभागों को हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में देख रहे थे। चंपई सोरेन कौन हैं? आइए जानते है-

झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन सोरेन दोनों के विश्वासपात्र रहे हैं, जो 67 वर्षीय हैं।

वे परिवहन और खाद्य व आपूर्ति विभागों को हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में देख रहे थे।

वे झारखंड राज्य गठन के आंदोलन में शिबू सोरेन के निकट सहयोगी रहे हैं।

वे झारखंड विधानसभा में सरायकेला सीट से सांसद हैं। वे सात बार इस सीट से विधायक रहे हैं।

यह गांव जिलिंगगोड़ा है, जो सरायकेला खरसांवा जिले के गम्हरिया प्रखंड में है।

उनके पिता, सेमल सोरेन, एक कृषक थे। 2020 में 101 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई।

चंपई सोरेन अपने माता-पिता की छह संतानों में तीसरी संतान हैं। उनकी मां माधो सोरेन घरेलू काम करती थीं।

मानको सोरेन का विवाह बहुत छोटी उम्र में चंपई सोरेन से हुआ था। इस जोड़े को सात संताने हैं।

1991 में पहली जीत: 1991 में सरायकेला सीट के उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और तत्कालीन बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए। तब वहाँ के तत्कालीन विधायक कृष्णा मार्डी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण उपचुनाव हुआ। 1995 में वे फिर चुनाव जीते, लेकिन 2000 में हार गए।

उन्होंने 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल की और उसके बाद कभी नहीं हारे। वे इस सीट से छह बार विधायक रहे हैं।

11 नवंबर 1956 को जन्मे चंपई सोरेन ने सिर्फ दसवीं तक पढ़ाई की है।

क्यों छोड़ी कुर्सी ने हेमंत सोरेन-

ईडी अधिकारियों ने बुधवार को हेमंत सोरेन से पूछताछ की। जमीन की कथित हेराफेरी का एक पुराना मामला इस पूछताछ का विषय है।

ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर समय की मांग की।

31 जनवरी की दोपहर एक बजे हेमंत सोरेन ने इन अधिकारियों को अपने निवास पर बुलाया था।

पिछले 20 जनवरी को भी ED ने उनसे इसी मामले में पूछताछ की थी। बाद में कहा गया कि पूछताछ पूरी नहीं हो सकी।

29 जनवरी की सुबह, ED के अधिकारी पहले भी मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी। बाद में हेमंत सोरेन की कथित लापता होने की खबरें भी आईं।

इसके अगले ही दिन हेमंत सोरेन रांची में दिखाई दिए। विधायकों की बैठकों में भाग लिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ED ने कथित खनन घोटाले में पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन इन मामलों में पहले अभियुक्त नहीं है। ईडी को उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया है। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुलकर ईडी से मुकदमा करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ED ने कथित खनन घोटाले में पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन इन मामलों में पहले अभियुक्त नहीं है। ईडी को उनकी पार्टी ने केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया है। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुलकर ईडी से मुकदमा करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।

बिहार

बिहार में नीतीश कुमार ने फिर से सीएम पद की शपथ ली है। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम बने हैं।

बिहार में नीतीश कुमार ने नवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ पटना स्थित राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दी। भाजपा के दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इसमें शामिल हैं। पटना के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में भी जय श्रीराम के नारे लगाए गए। रविवार को नीतीश सहित आठ अन्य नेताओं ने शपथ ली। इनमें बीजेपी और जेडीयू से 3-3 विधायक हैं, जबकि HAM से एक निर्दलीय विधायक है।

रविवार शाम पांच बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ सबसे पहले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दिलाई। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने गोपनीयता और पद की शपथ ली। दोनों को नीतीश की एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिलेगा।

वर्तमान में श्री चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी ने उन्हें राज्य का नेतृत्व सौंपा था। पिछले एक वर्ष में वे निरंतर नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति कर रहे थे। अब नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें डिप्टी बनाया गया है। साथ ही, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया है। वह भी सड़क से लेकर संसद तक नीतीश का विरोध करते रहे। अब मुख्यमंत्री उनके साथ काम करेगा।

विजय चौधरी ने चौथे स्थान पर शपथ ली

चौथे मंत्री पद की शपथ ली जेडीयू नेता विजय चौधरी ने, जो सीएम नीतीश के खास दोस्त हैं। उनके पास महागठबंधन सरकार में वित्त विभाग था। वह बिहार सरकार में जेडीयू के दूसरे नंबर के नेता हैं।

विजय चौधरी के बाद सुपौल से विधायक और जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव ने पांचवीं बार शपथ ली। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने फिर शपथ ली। वे पहले भी मंत्री रहे हैं।

जेडीयू विधायक श्रवण कुमार ने सातवें नंबर पर शपथ ली। वह नालंदा, नीतीश कुमार के जन्मस्थान से आते हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने शपथ ली, जो पूर्व प्रधानमंत्री जीतनराम मांझी का बेटा है। नीतीश सरकार को मांझी की पार्टी ने समर्थन दिया है। बिहार विधानसभा में HAM से चार विधायक हैं।

सबसे आखिर में, निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने पहले भी एनडीए और महागठबंधन की सरकारों में मंत्री पद पर काम किया है। नीतीश के करीबी दोस्त भी सुमित सिंह हैं।

नीतीश कुमार के नाम रिकॉर्ड दर्ज

बिहार का मुख्यमंत्री नौवीं बार नीतीश कुमार बन गए है। वह राज्य के पहले नेता हैं जो ऐसा करता है। अब तक बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है। बिहार में पिछले दो दशक में सत्ताधारी गठबंधन बदलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार केंद्र में रहे।

उत्तराखंड सुरंग दुर्घटना में बचाव (Uttarakhand Tunnel Crash) प्रयास 15वें दिन में प्रवेश कर गए, अमेरिका निर्मित बरमा मशीन को चौथी बार बाधाओं का सामना करना पड़ा। भागने के मार्ग के लिए 800 मिमी पाइपों को धकेलने वाली मशीन में एक बड़ी खराबी आ गई। वर्टिकल ड्रिल (Vertical Drill) को एक विकल्प के रूप में रखने के बावजूद, अधिकारी फंसे हुए श्रमिकों तक तेजी से पहुंचने में इसकी प्रभावकारिता के लिए मैन्युअल खुदाई को प्राथमिकता देते हैं। योजना बी में एक ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग मशीन (Drilling Machine) तैयार करना शामिल है, जिसका असेंबली चल रही है। मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami ) ने कहा कि ड्रिन्ग्रांड से डेंटल प्रक्रिया को तेज करने के लिए आ रही है।

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष तक पाएंगे फ्री खाद्यान्न

31 दिसम्बर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न उचित मूल्य विक्रेताओं से प्राप्त करें उपभोक्ता

गोरखपुर- 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक राशन की दुकानों से मिलने वाले खाद्यान्न हर पात्र लाभार्थी को मिलेंगे निःशुल्क।केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एक रूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनएफएसए में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाथार्थियों को 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक (एक वर्ष तक) निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है।

जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने विज्ञप्ति जारी करते हुए सभी खाद्यान्न वितरण उपभोक्ताओं को निर्देशित किया है कि 01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करेगे निःशुल्क वितरित कराये जाने वाले खाद्यान्न में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थी पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर करेगे।

ई-पॉस मशीन से निकलने वाले वितरण पर्चियों पर “भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण व्ययभार वहन किये जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण अंकित किया जाएगा।” इस लिए जनपद के सभी उचित मूल्य की दुकानों पर कम से कम 03 स्थानों पर 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क एनएफएसए खाद्यान्न वितरण की सूचना अंकित करवा कर बताए
अब जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों 1 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न उचित मूल्य विक्रेताओं से प्राप्त करें ।

फिर से मिलेगा यूपी में फ्री राशन का लाभ, अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष तक पाएंगे फ्री खाद्यान्न..#पूर्वांचल_भारत_न्यूज़#ब्रेकिंग_न्यूज़#PurvanchalBharatNews#NewsUpdate #rationcardnews#rasadvibhagnews #FCSDepartment@UPGovt pic.twitter.com/b7cRJe8FKL— PURVANCHAL BHARAT NEWS (@PURVANCHALBHAR1) January 5, 2023

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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां कोर्ट ने एक दूधिया को एक साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही न्यायालय ने कहा  कि अगर आरोपी सभाजीत यादव जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक माह की सजा ज्यादा भुगतनी होगी. इस मामले की सुनवाई 12 साल से चल रही थी, जिस पर 19 दिसंबर को फैसला आया. 

4 फरवरी 2010 को सिकरीगंज तिराहे के पास मोटरसाइकिल से दूध वितरित करने जाते समय सभाजीत से भैंस के दूध का नमूना लिया था. इसे जांच के लिए लैब भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में दूध में पानी मिले होने की पुष्टि हुई.

इसके बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां पीएफए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने सभाजीत यादव के खिलाफ एक साल का कारावास और दो हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई.
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गोरखपुर से आगे हैं ये जिले…

गोरखपुर; पब्लिक रेटिंग से थानेदारी पर आंच आई तो पुलिस की कार्यप्रणाली सुधर गई।अफसरों की माथा पच्ची के बीच ही थानेदारों की जवाबदेही का असर है कि छह महीने में औसतन 55 प्रतिशत से अधिक लोगों को संतुष्ट करने में गोरखपुर पुलिस सफल रही। हालांकि, गोरखपुर से आगे महराजगंज, कुशीनगर और देवरिया पुलिस है। यहां पर यह प्रतिशत 60 से ऊपर पहुंच चुका है। दूसरी ओर गोरखपुर में आईजीआरएस निपटारे में तो सुधार हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में पुलिस अब भी पीछे हैं।

पब्लिक रेटिंग के शुरुआत के छह महीने पूरे होने के बाद मंगलवार को एडीजी अखिल कुमार ने इसकी समीक्षा की। जोन के सभी जिले में हुए सुधार पर संतोष जाहिर किया तो एफआईआर दर्ज करने में हीलाहवाली पर नाराजगी जाहिर कर इसे सुधारने का आदेश जारी कर दिया।

दरअसल, आम लोगों के प्रति पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए एडीजी ने मार्च में पब्लिक रेटिंग सिस्टम लागू किया था। सोशल मीडिया, पुलिस के ऑफिसियल वेबसाइट और डायरेक्ट पोल के माध्यम से लोगों से फीडबैक लिए गए। इसमें ज्यादा सुधार न होने पर एडीजी ने बीते दिनों नया आदेश जारी कर कहा कि यदि तीन बाद लगातार कम अंक रहे तो संबंधित थानेदार को हटा दिया जाएगा। इसके बाद ग्राफ में तेजी से उछाल देखने को मिला है।

एफआईआर दर्ज होने से महज 11 प्रतिशत लोग संतुष्ट;

गोरखपुर जिले में एफआईआर दर्ज करने से महज 11 प्रतिशत लोग ही संतुष्ट हैं। इसका असर रोजाना ही पुलिस दफ्तरों में भी देखने को मिलता है। अगस्त के सर्वे में केवल 11.4 प्रतिशत लोगों ने एफआईआर को लेकर संतोष जाहिर किया है। जबकि, मार्च में जब सर्वे स्टार्ट हुआ था तब 30.22 प्रतिशत लोगों ने संतोष जाहिर किया था। धीरे-धीरे हर महीने इसका ग्राफ गिरता गया।

एफआईआर का गिरता गया ग्राफ

महीना       फीडबैक प्रतिशत में
मार्च        30.22
अप्रैल      27.2
मई         23.0
जून        16.6
जुलाई      23.5
अगस्त     11.4

आईजीआरएस का बढ़ा ग्राफ;

महीना  फीडबैक प्रतिशत
मार्च      25.47
अप्रैल    28.5
मई       26.4
जून      19.5
जुलाई    57.4
अगस्त   35.1
यहां सुधरा परफार्मेंस
ट्विटर पर गोरखपुर पुलिस को पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिला है। पुलिस को मार्च में ट्विटर पर केवल 35 प्रतिशत जनता का समर्थन मिला, जबकि अगस्त में गोरखपुर पुलिस को 53 प्रतिशत लोगों ने वोट कर अति उत्तम बताया। इसी तरह डायरेक्ट पोल में भी मार्च में पुलिस को 49.00 प्रतिशत वोट मिले। जबकि, अगस्त में इसका ग्राफ तेजी से बढ़ते हुए 71.7 प्रतिशत पहुंच गया। यहां भी पब्लिक पुलिस से संतुष्ट नजर आई।

रेटिंग में भी हुआ सुधार
छह माह तक चले इस सर्वे में गोरखपुर पुलिस के पब्लिक अप्रुवल रेटिंग में भी सुधार देखने को मिल रहा है। मार्च में पुलिस की रेटिंग 43.05 थी। जो अगस्त में बढ़कर 55.55 प्रतिशत पहुंच गई। इसी तरह पीआरवी के परफार्मेंस से पब्लिक संतुष्ट नजर आई। मार्च में 75.58 प्रतिशत लोगों ने संतुष्टि जाहिर की। वहीं अगस्त में 73.2 प्रतिशत लोगों ने पीआरवी के परफार्मेंस को अच्छा बताया।

  पब्लिक अप्रुवल रेटिंग में गोरखपुर पीछे
गोरखपुर मंडल के चार जिलों के पब्लिक अप्रुवल रेटिंग की बात की जाए तो अगस्त में गोरखपुर की 55.55, देवरिया 66.13, कुशीनगर 65.37 और महाराजगंज 62.38 प्रतिशत है। चार जिलों में गोरखपुर की रेटिंग सबसे पीछे है।

ऐसे कर सकते हैं वोट
पुलिस के फेसबुक और ट्विटर पेज पर लिंक दिया जाता है। जिस पर सीधे जिले या फिर थाने से संबंधित वोट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिंक को वायरल किया जाता है।

गोरखपुर जोन एडीजी अखिल कुमार ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए पब्लिक अप्रुवल सिस्टम की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से जनता पुलिस को वोट कर रही है। पिछले छह महीने में तुलनात्मक रूप में पुलिस की छवि सुधरी है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में गोरखपुर सहित कुछ जिले में लोग संतुष्ट नहीं है। इसे सुधार करने का आदेश दिया गया है। कोशिश यही है कि ऐसी व्यवस्था हो कि पीड़ित को थाने से न्याय मिले और उसे अफसरों के दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े।