📢 नई दिल्ली से बड़ी खबर

महंगाई की मार झेल रही आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है। रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई सामानों पर जीएसटी घटा दिया गया है, जिससे सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की जेब हल्की होगी।

🥛 किन सामानों पर घटा जीएसटी?

• दूध, पनीर और भारतीय रोटियों पर अब शून्य जीएसटी लगेगा।
• हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट और साइकिल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
• नमकीन, नूडल्स, चॉकलेट और कॉफी पर भी अब केवल 5% जीएसटी ही लगेगा।

📉 आम जनता को मिलेगी राहत

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह कदम मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग परिवारों को सीधी राहत देगा। इससे घरेलू बजट पर बोझ घटेगा और लोगों की जेब पर दबाव कम होगा।

📈 खपत और बाजार पर असर

यह फैसला न केवल आम लोगों को राहत देगा बल्कि बाजार में खपत को भी बढ़ावा देगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि टैक्स कटौती से उपभोक्ता खर्च में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

👉 यह कदम केंद्र सरकार की ओर से महंगाई कम करने और आम लोगों की जेब को राहत देने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।

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नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन में यात्रा के दौरान तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर हवाई यात्रा की तरह अतिरिक्त चार्ज देना होगा। रेलवे ने इसे “नया लगेज नियम 2025″ नाम दिया है।

नई व्यवस्था के तहत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़ और टुंडला समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाई गई हैं। यहां यात्रियों के बैग का वजन चेक किया जाएगा और तय सीमा से अधिक होने पर तुरंत शुल्क वसूला जाएगा।

रेलवे ने कोच के हिसाब से मुफ्त सामान की सीमा तय की है:

• AC-1 क्लास यात्री: 70 किलो तक मुफ्त
• AC-2 क्लास यात्री: 50 किलो तक मुफ्त
• AC-3 और स्लीपर क्लास यात्री: 40 किलो तक मुफ्त
• जनरल डिब्बे के यात्री: केवल 35 किलो तक मुफ्त

इससे अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। रेलवे का कहना है कि इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि कोचों में अत्यधिक सामान की समस्या से भी राहत मिलेगी।

यात्रियों को अब ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने बैग का वजन कराने की सलाह दी जा रही है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

👉 यह नया नियम जल्द ही देशभर के सभी प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।

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नई दिल्ली:

देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज यानी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यह नामांकन संसद भवन में सुबह 11 बजे होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रस्तावक की भूमिका निभाएंगे।

नामांकन के समय एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद मौजूद रहेंगे। इनमें 20 सांसद प्रस्तावक और 20 समर्थक होंगे।

बीजेपी करेगी सांसदों की वर्कशॉप

भाजपा अपने सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया समझाने के लिए 6 से 8 सितंबर तक वर्कशॉप आयोजित करेगी। इसमें सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया, बैलेट पेपर भरने के नियम और संसद से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। पिछली बार जब मॉक ड्रिल कराई गई थी तो कई सांसदों के वोट गलत तरीके से डालने के कारण इनवेलिड हो गए थे।

विपक्ष का उम्मीदवार

इधर, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक माना जाता है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके नामांकन में साथ रहेंगे। रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?

68 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ से राजनीति शुरू की और लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से भी जुड़े रहे।

• 1998 और 1999 में वह कोयंबटूर से सांसद चुने गए।
• तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं।
• झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल तथा पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी रहे हैं।

क्यों चुने गए उम्मीदवार?

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से इस पद के लिए नए चेहरे की तलाश थी। धनखड़ के कार्यकाल के अंतिम दौर में सरकार से तल्ख रिश्तों के चलते बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले एक मजबूत नेता को उतारने का फैसला किया गया और सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया।

कब होगा चुनाव?

उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन रात तक घोषित कर दिए जाएंगे।

👉 यह मुकाबला अब पूरी तरह एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच है और दोनों ही गठबंधनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है।

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नई दिल्ली

विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए बड़ा दांव खेलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष ने दक्षिण भारत में राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है।

NDA बनाम INDIA की सीधी जंग

सत्ताधारी एनडीए (NDA) पहले ही तमिलनाडु से भाजपा नेता सी. पी. राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना चुका है। अब यह मुकाबला सीधे तौर पर राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी का हो गया है।

आंध्र प्रदेश की राजनीति पर सबकी निगाह

सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे आने के बाद अब आंध्र प्रदेश की सियासत गरमा गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेता चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी किसका साथ देंगे।

• TDP का रुख: नारायण लोकेश ने साफ किया है कि TDP NDA उम्मीदवार राधाकृष्णन का ही समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि NDA एकजुट है और किसी तरह की अस्पष्टता नहीं है।
• YSRCP का रुख: जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी NDA को ही समर्थन देने के संकेत दिए हैं।

विपक्ष की रणनीति

INDIA गठबंधन का मानना है कि आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार उतारने से न केवल दक्षिण भारत में विपक्ष की पकड़ मजबूत होगी, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों पर भी दबाव बनेगा। विपक्ष को उम्मीद है कि सुदर्शन रेड्डी की न्यायिक साख और आंध्र प्रदेश की जड़ों से चुनावी माहौल प्रभावित होगा।

नतीजे का इंतज़ार

फिलहाल दोनों बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां-TDP और YSRCP-खुले तौर पर NDA के साथ खड़ी हैं। ऐसे में एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। फिर भी विपक्ष का यह कदम राजनीतिक हलचल जरूर पैदा कर रहा है। अब देखना यह है कि मतदान के दिन समीकरणों में कोई नया मोड़ आता है या नहीं।

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नई दिल्ली

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में दिए अपने बयान में चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने विपक्षी दलों और आलोचकों को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार, 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाला हर भारतीय नागरिक मतदाता बनना चाहिए और उसे मतदान भी करना चाहिए।

‘वोट चोरी’ शब्द का इस्तेमाल गलत- सीईसी

ज्ञानेश कुमार ने ‘वोट चोरी’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा –
“‘वोट चोरी’ जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। यह न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि संविधान का भी अपमान है।”

चुनाव आयोग के कंधे पर राजनीति न करें

सीईसी ने आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों को निशाने पर लेते हुए कहा –
“निर्वाचन आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। आयोग पर लगने वाले झूठे आरोप हमें डराने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटेगा।”

सभी राजनीतिक दल बराबर- कोई भेदभाव नहीं

उन्होंने साफ किया कि प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है। ऐसे में किसी भी दल के साथ भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता।
सीईसी ने कहा –
“चुनाव आयोग सभी दलों को समान मानता है। मतदाता सूची में जिसका नाम दर्ज है, वही मतदान करता है। इससे ज्यादा पारदर्शिता और क्या हो सकती है?”

BLA और BLO पर सवाल

ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों से सीधा सवाल किया कि जब चुनाव प्रक्रिया में लाखों-करोड़ों लोग काम कर रहे हैं तो दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) पर भरोसा क्यों नहीं है?
उन्होंने कहा –
“प्रारूप मतदाता सूची पर सभी दलों के हस्ताक्षर होते हैं। BLO भी पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी राजनीतिक दल बेवजह संदेह जताते हैं।”

निजता और मतदाता सूची

मतदाता सूची को सार्वजनिक करने के मामले पर उन्होंने चेतावनी दी। सीईसी ने कहा –
“मतदाता सूची को बिना रोक-टोक सार्वजनिक करना निजता के अधिकार का हनन है। हर नागरिक की जानकारी सुरक्षित रहनी चाहिए। यही वजह है कि मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया चलाई जा रही है।”

बिना अनुमति तस्वीरों का इस्तेमाल- संविधान का अपमान

सीईसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ मामलों में बिना अनुमति मतदाताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है, जो सीधे तौर पर भारत के संविधान का अपमान है।

आयोग डटा रहेगा अपने कर्तव्यों पर

अंत में उन्होंने कहा-
“चुनाव आयोग न तो किसी दबाव में काम करता है और न ही झूठे आरोपों से डरता है। हमारा उद्देश्य केवल पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव कराना है। हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटेंगे।”

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नई दिल्ली
बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम 19 अगस्त तक सार्वजनिक किए जाएं। इसके साथ ही 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से पूछा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो पलायन कर चुके हैं, उनके नाम सार्वजनिक करने में दिक्कत क्यों है? कोर्ट ने कहा कि इन नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर डालने से लोग 30 दिनों के भीतर सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे।

चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बिहार में करीब 6.5 करोड़ लोगों को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ी और मृत या पलायन कर चुके मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर नहीं होने चाहिए।

अंत में, अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि मृत, पलायन कर चुके या अन्यत्र स्थानांतरित मतदाताओं की सूची सार्वजनिक की जाए और 22 अगस्त तक कोर्ट को अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए। साथ ही, SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

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आज का दिन है आज़ादी के वीरों को नमन करने का,
आज का दिन है तिरंगे की शान में सर ऊँचा करने का।
आओ मिलकर प्रण लें,
भारत की एकता, अखंडता और गौरव को सदैव बनाए रखेंगे।

वंदे मातरम्, जय हिंद!
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